Monday, June 20, 2016

रक्षा और एयरलाइंस में 100 फीसदी हुई एफडीआई की सीमा


केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला करते हुए इस बात की घोषणा की है कि रक्षा और एयरलाइंस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पूरी तरह से खोल दिया गया है।इस फैसले के बाद रक्षा और एयरलाइंस में 100 प्रतिशत की एफडीआई हो गई है। सरकार के इस फैसले को विदेशी निवेशकों में भारत के प्रति भरोसा जारी रखने के लिए बड़े कदम के रूप में माना जा रहा है। रक्षा और एयरलाइंस के साथ - साथ खाद्य पदार्थो में ई कॉमर्स,
ब्रॉडकास्टिंग कैरिज सर्विस, प्राइवेट सेक्योरिटी एजेंसी और पशुपालन भी शामिल है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कुछ निगेटिव लिस्ट को छोड़कर अब अधिकतर क्षेत्रों में ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के तहत होंगे। इस बदलाव के बाद भारत दुनिया के लिए सबसेज्यादा खुली अर्थव्यव्सथा है।

इस फैसले के बाद फार्मा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत और प्राइवेट सेक्योरिटी एजेंसियों के लिए एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत प्रतिशत हो गई है। इस फैसले के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि एफडीआई के संबंध में किया गया उदारीकरण पहले लिए गए फैसलों का अनुसरण है। उन्होंने कहा कि  यह पूरी प्रक्रिया इसे स्वचालित करने का दृष्टिकोण है।

दास ने आगे कहा कि इन फैसलों के मुख्य परिणामों के रूप में सिर्फ निवेश का प्रवाह ही नहीं बढ़ेगा बल्कि नौकरियां भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि यह इस बात के भी संकेत हैं कि सरकार बदलाव और उदारीकरण की इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेगी।

इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एफडीआई का प्रवाह मेक इन इंडिया के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके माध्यम से नौकरियां पैदा करने और भारत को एक उत्पादक हब बनाने की कोशिश की जाएगी।

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