Monday, June 27, 2016

भारत के पास नहीं है 'ड्रग' दुरुप्रयोग को लेकर लेटेस्ट डेटा, 15 साल पुराने डेटा से चल रहा है काम



चंडीगढ़: भारत के कई शहर नशे की चपेट में है। पंजाब हाल ही में नशे को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है। संसद में भी नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित डेटा को लेकर सवाल उठ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी रिपोर्टों में भारत को 'संभावित बड़ा नशा बाजार' बताया है। भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ऐसे में हर साल भारत सरकार की तरफ से नशीली दवाओं के दुरुप्रयोग पर संयुक्त
राष्ट्र कार्यालय को डेटा भेजा जाता अनिवार्य है।

संयुक्त राष्ट्र की ड्रग रिपोर्ट में भारत का कॉलम खाली!

भारत साल 2001 से संयुक्त राष्ट्र को यूएनओडीसी रिपोर्ट भेज रहा है। इस साल 23 जून को वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी हुई है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी संयुक्त राष्ट्र की ड्रग रिपोर्ट में भारत का नाम नदारद है। भारत में नशे को लेकर कोई डेटा मौजूद नहीं है। नशे के दुरुप्रयोग को लेकर सरकार का रटा रटाया जवाब है कि वह इसे लेकर सर्वे की प्लानिंग चल रही है। लेकिन भारत में नशे को लेकर सिर्फ साल 2001 का डेटा मौजूद है जो कि साल 2004 में जारी किया गया था। एक अंग्रेजी अखबार का कहना है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को खंगालने पर भारत की सिर्फ साल 2001 की रिपोर्ट मिली है। अखबार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत की साल 2001 की ड्रग रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और भारत के कॉलम को खाली छोड़ दिया।

संयुक्त राष्ट्र की ड्रग रिपोर्ट में ज्यादातर उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप और उसके प्रांतों की ड्रग एब्यूज रिपोर्ट शामिल है। साल 2016 की ड्रग रिपोर्ट में सिर्फ 20 देशों के डेटा मौजूद हैं। एशियाई देशों (चीन और भारत) की तरफ से रेग्यूलर डेटा मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, साल 2015 की एम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय राज्यों में पंजाब में नशे की लत

राष्ट्रीय एवरेज से भी ऊपर पहुंच गई है। स्ट़़डी में दावा किया गया था कि पंजाब की 0.84 फीसदी जनसंख्या नशे की चपेट में है। हालांकि, पंजाब सरकार ने इस रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े किए थे। एम्स के सर्वे पर पंजाब के उप-मुख्यमंत्री

सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि इस रिपोर्ट की वजह से राज्य की छवि खराब हुई है।
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