Wednesday, June 15, 2016

नीति आयोग ने स्ट्रैटिजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 32 कंपनियों को चुना

नई दिल्ली
नीति आयोग ने स्ट्रैटिजिक डिसइन्वेस्टमेंट (मैनेजमेंट दूसरे को सौंपने) के लिए घाटे में चल रही 32 सरकारी कंपनियों की पहचान की है। इस लिस्ट में भारत पंप्स ऐंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बंगाल केमिकल्स ऐंड पेट्रोकेमिकल्स सहित दूसरी
कंपनियां शामिल हैं। स्ट्रैटिजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जिन 32 कंपनियों की पहचान की गई है, उनमें से 10 में सीधे रणनीतिक हिस्सेदारी (51% शेयर) बेची जा सकती है। वहीं, बाकी की 22 कंपनियों को पहले घाटे से उबारा जाएगा। उसके बाद उनमें हिस्सेदारी बेचने की योजना है। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने इस डिवेलपमेंट की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों की लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास भेजी गई है।

उन्होंने कहा, 'सरकार इन कंपनियों के बारे में संबंधित मंत्रालयों से बात करेगी। जिन कंपनियों को वाजिब वैल्युएशन मिल सकता है, सबसे पहले उन्हें बेचा जाएगा।' सरकार ने इस फाइनैंशल इयर में डिसइन्वेस्टमेंट से 56,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 20,500 करोड़ रुपये स्ट्रैटिजिक सेल्स से आएंगे।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बेहतर वैल्युएशन के लिए इनमें से कुछ कंपनियों को पहले घाटे से उबारना जरूरी है। जिन कंपनियों में ऐसी गुंजाइश नहीं है, उन्हें तुरंत बेचा जा सकता है। आयोग के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, 'इन कंपनियों में सरकार का काफी पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए यह प्लान बनाया गया है। जिन कंपनियों की सरकार को जरूरत नहीं है, उन्हें बेचना ठीक रहेगा।' इन कंपनियों की पहचान उनकी रणनीतिक अहमियत के लिहाज से की गई है। इस आधार पर उन्हें लो प्रायॉरिटी और हाई प्रायॉरिटी कैटिगरी में रखा गया है। आयोग ने रिपोर्ट में लिखा है, 'अगर नॉन-प्रायॉरिटी सेक्टर की किसी कंपनी को रिवाइव किया जाता है तो आगे चलकर उसमें स्ट्रैटिजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है।'

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने उस कमिटी को हेड किया, जिसने स्ट्रैटिजिक डिसइन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों की पहचान की है। कमिटी में आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, उसके मेंबर बिबेक देबरॉय और संबंधित मंत्रालयों के सचिव शामिल थे। कमिटी की 7 मीटिंग्स हुईं और रिपोर्ट तीन महीने में सौंपी गई।
कमिटी ने घाटे में चल रही 74 कंपनियों पर विचार किया। इसमें से 26 को बंद करने की सलाह दी गई है। वहीं, 5 कंपनियों को लॉन्ग टर्म लीज या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देने का सुझाव दिया गया है। तीन कंपनियों को पैरेंट फर्म में मिलाने और दो को जस का तस बनाए रखने के लिए कहा गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी को रिवाइव करने के लिए उसे पैरेंट कंपनी के साथ मिलाया जा सकता है।

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