Tuesday, June 28, 2016

मोबाइल टावर पर AAP सरकार ने पलटा केंद्र का फैसला!


अभी तक दिल्ली सरकार कहती आ रही थी कि केंद्र सरकार उसके फैसले रोक रही है, लेकिन अब दिल्ली सरकार के एक कदम से केंद्र सरकार का फैसले पलट गया है। रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की रोक को दिल्ली सरकार ने हटा दिया है और यह आदेश एमसीडी को भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज को नोटिफाई करते हुए रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की रोक हटा दी है। इस नोटिफिकेशन के बाद
मोबाइल टावर कहीं भी लगाए जा सकेंगे, लेकिन इसकी अनुमति एमसीडी कमिश्नर को देनी होगी। मोबाइल टावर लगाने पर रोक शहरी विकास मंत्रालय ने लगाई थी। मंत्रालय ने मोबाइल टावरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के चलते फैसला लिया था।

आप सरकार ने बेशक केंद्र के फैसले को पलटा है लेकिन इससे एमसीडी को राहत की सांस मिली है, क्योंकि बड़ी तादाद में मोबाइल टावर रिहायशी इलाकों में लगे हैं और इन इलाकों से मोबाइल टावर हटाने की स्थिति में नेटवर्क की समस्या खड़ी हो सकती थी। एमसीडी की ओर से केंद्र को रिहायशी इलाकों में टावर लगाने पर रोक के संबंध में फिर विचार करने के संबंध में लिखा जा चुका है।

नॉर्थ एमसीडी के लॉ ऑफिसर अनिल गुप्ता ने इस बारे में बताया कि केंद्र सरकार कॉमन बायलॉज बनाती है और राज्य सरकारें उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि डीडीए ने बायलॉज अलग नॉटिफाई किए हैं और सरकार ने अलग।
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