Monday, June 20, 2016

सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिश से ज्यादा वेतन देने की बात कही


नई दिल्ली: 30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन लागू होने का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है। कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। जानकारी
के अनुसार, जहां वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 225000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपये) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है।

बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया के अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंपी है।

प्रक्रिया के हिसाब से वित्तमंत्रालय अब इस पर कैबिनेट नोट तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार, वित्तमंत्रालय एक हफ्ते में इस पर नोट तैयार कर लेगा और सूचना के अनुसार, हर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा।

वैसे केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनों ने सरकार पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया है। यूनियन संगठनों का कहना है कि सरकार यदि सातवां वेतन आयोग जल्द लागू नहीं करेगी तो वे जुलाई में हड़ताल पर चले जाएंगे।

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