Thursday, June 16, 2016

मजिस्ट्रेट और सिविल जजों को नहीं मिली परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति


सुप्रीम कोर्ट से 15 मजिस्ट्रेटों और सिविल जजों को झटका लगा है। इन्हें उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। नई दिल्ली, (माला दीक्षित)। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के 15 मजिस्ट्रेटों और सिविल जजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति
नहीं दी। कोर्ट ने उनकी अनुमति मांगने वाली अर्जी पर विचार नहीं किया और 29 जून को नियमित पीठ की ही याचिका पर सुनवाई करने की बात कहते हुए मामला टाल दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर राहत देने से इन्कार करते हुए सुनाया। इससे पहले याचिकर्ताओं के वकील हरीश पांडेय ने कोर्ट से कहा कि सभी याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ अदालतों में मजिस्ट्रेट या सिविल जज जूनियर डिवीजन व सिविल जज सीनियर डिवीजन हैं। वे लोग उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए हो रही परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं लेकिन यूपी हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल 5(सी) इसकी इजाजत नहीं देता।

इन लोगों ने इस याचिका में नियम 5(सी) को चुनौती देते हुए रद करने की मांग की है। लेकिन इस बीच उन्हें परीक्षा में आवेदन करने की अनुमति दे दी जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में हायर ज्यूडिशियल सर्विस के 82 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन निकला है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जून है और परीक्षा 31 जुलाई को है। उन्होंने कहा कि नियम को चुनौती देने का ऐसा ही मामला पहले से अदालत में लंबित है और कोर्ट ने उस मामले में जिस याचिकाकर्ता को आवेदन करने की अनुमति दी थी वह भी सिविल जज थे और उन्होंने 2014 की यूपी की इस परीक्षा में टॉप किया था। इसके अलावा दिल्ली के ऐसे ही मामले में गत 10 मार्च को कोर्ट ने कुछ मजिस्ट्रेटों को आवेदन की इजाजत दी है।

लेकिन पीठ इन दलीलों से प्रभावित नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही कोर्ट में 29 जून को सुनवाई के लिए लगा है। इस पर उसी दिन संबंधित पीठ को सुनवाई करनी चाहिये। पीठ ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से मना करते हुए कहा कि पहले भी कोर्ट ने तय तिथि बीतने के बाद आवेदन करने की अनुमति दी थी। इस बार भी कोर्ट चाहेगा तो ऐसा कर सकता है।

याचिका दाखिल करने वाले मजिस्ट्रेट और सिविल जज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, चित्रकूट, आजमगढ़, बांदा, देवरिया, बागपत, मिर्जापुर, बदायूं, आगरा, फर्रुखाबाद, झांसी, गोरखपुर, श्रावस्ती और गाजियाबाद की अदालतों में तैनात हैं। ये सभी यूपी हायर ज्यूडिशियल सर्विस सीधी भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं लेकिन रूल 5(सी) उन्हें इससे रोकता है। नियम के मुताबिक सीधी भर्ती परीक्षा में सिर्फ सात साल या उससे ज्यादा की वकालत का अनुभव रखने वाले वकील ही भाग ले सकते हैं। मजिस्ट्रेटों ने बराबरी के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए नियम को चुनौती दी है।

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