Wednesday, June 22, 2016

नई टेक्स्टाइल पॉलिसी को मोदी सरकार ने दी मंजूरी


नई दिल्ली-भारत सरकार ने बुधवार को नई टेक्स्टाइल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इस नई पॉलिसी के तहत सरकार का लक्ष्य है कि टेक्स्टाइल सेक्टर में अगले 3 सालों में लगभग 1 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। सरकार ने इसके लिए 6000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, टेक्स्टाइल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम कानूनों के सरलीकरण जैसे कई और उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं।
इसमें निश्चित अवधि का रोजगार और ड्यूटी ड्रॉबैक का विस्तार शामिल है। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टफ्स) के जरिए पूंजीगत सब्सिडी को जोड़ते हुए उत्पादन प्रोत्साहन भी शुरू किया जाएगा। नई टेक्स्टाइल पॉलिसी से 2024-25 तक टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट बढ़कर 30 हजार करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। कपड़ा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि वित्त वर्ष 2015-16 में कपड़ा निर्यात 40 अरब डॉलर रहा था, जो 47.5 अरब डॉलर के लक्ष्य से काफी कम है। कृषि के बाद कपड़ा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। इस क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत का योगदान है।

सरकार के मुताबिक इससे 11 हजार बिलयन अमेरिकी डॉलर का देश में निवेश आएगा। सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य है कि भारत के टेक्स्टाइल उद्योग को बांग्लादेश व वियतनाम से मुकाबला करने के योग्य बनाया जाए, जहां उन पर लगभग जीरो ड्यूटी लगती है, जबकि भारत में 9.6 प्रतिशत ड्यूटी लगती है। 
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