Thursday, June 16, 2016

PM ने किया 2 दिवसीय 'राजस्व ज्ञान संगम' का उद्धाटन


रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राजस्व अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन उद्घाटन किया। नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्धाटन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित
'राजस्व ज्ञान संगम' नाम का यह सम्मलेन दो दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिंहा भी मौजूद थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) व केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन मिलकर कर रहे हैं।

देश भर में कर से जुड़े विभाग सीबीडीटी और सीबीईसी के करीब 250 से ज्यादा अधिकारी इस ज्ञान संगम में हिस्सा ले रहे हैं। इस दो दिवसीय सालाना सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों और नये सुझावों पर संवाद करेंगे। इस दौरान पीएम वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से आये बदलाव के मद्देनजर करदाता अनुकूल सेवा में उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिये राजस्व अधिकारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही इस परिदृश्य में इन विभागों के समक्ष कुछ चुनौतियों का समाधान करेंगे।


सालाना सम्मेलन को पहली बार राजस्व ज्ञान-संगम नाम दिया गया है।यह पहला मौका है जब दोनों राजस्व बोर्ड सम्मेलन एक साथ कर रहे हैं। अबतक वे अलग-अलग सम्मेलन करते रहे हैं और इन सम्मेलनों में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री हुआ करते थे।

इस सम्मेलन में भाग लेने वालों को 'मोदी टैक्स ड्रॉक्ट्रिन (एमटीडी)' के बारे में जानने को मिलेगा जिस पर अभी तक सरकार किसी का ध्यान नहीं गया है, विशेषकर सरकार के काम काज पर नजर रखने वालों का ध्यान इस पर नहीं गया है।

अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार,केंद्र की मोदी सरकार की टैक्स पॉलिसी को दो साल से अधिक समय में एक शक्ल मिली है। दूसरी नीतियों की तरह एमटीडी व्हाइट पेपर्स और स्पेशल कमेटियों की देन नहीं है। कई टैक्स नीतियों में बदलाव से इसे एक चेहरा मिला है। हालांकि, यह टैक्स सिस्टम पहले से अलग और पॉजिटिव है।

एमटीडी की कई विशेषताएं हैं, जैसे-

    एमटीडी में टैक्स चुकाना आसान बनाया गया है।
    टैक्स फाइलिंग सिस्टम को बेहतर करने के साथ सरल बनाया गया है।
    ब्लैकमनी के मामले में सख्ती की जा रही है।
    इसके जरिए कानूनी मुकदमे घटाने की कोशिश की गयी है।
    टैक्स सिस्टम को आसान बनाने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स चोरों को छोड़ा जा रहा है, बल्कि इसमें टैक्स चोरी के लिए अपनाई जाने वाली तरकीबों को खत्म करना है।

2014-15 तक 6.15 लाख करोड़ रुपये के टैक्स विवाद थे। अप्रैल के दौरान एमटीडी में एक बेहतर उदाहरण देखने को मिला। कर बकाया के कम्प्यूटराइज्ड विश्लेषण से 12000 करोड़ रुपये के टैक्स बकाए की जानकारी मिली। इसमें लाभार्थी भारतीय स्टेट बैंक रहा।

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