Thursday, July 21, 2016

पूर्व अरूणाचल प्रदेश विधानसभाध्यक्ष ऐतिहासिक फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली। अरूणाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नबाम रेबिया ने उच्चतम न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले में विधानसभाध्यक्ष के अधिकार संबंधी हिस्से की समीक्षा की मांग करते हुए शीर्ष अदालत की ओर रूख किया जिसमें इस राज्य में कांग्रेस सरकार बहाल की गयी थी। इस फैसले की समीक्षा की मांग संबंधी यह कदम ऐेस समय में आया है जब अरूणाचल के फैसले के आधार पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
विजय बहुगुणा समेत वहां के नौ बागी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने पर स्थगन की नयी कोशिश की है।

उत्तराखंड के इन बागियों, जो अब भाजपा नेता हैं, ने उन्हें :विधानसभा की सदस्यता के लिए: अयोग्य ठहराने के अध्यक्ष के फैसले पर स्थगन की मांग संबंधी अपनी लंबित अपील के सिलसिले में नयी अर्जी लगायी है। उन्होंने दलील दी है कि शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि हटाने के प्रस्ताव का सामना कर रहे विधानसभा अध्यक्ष उन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते जो इस प्रस्ताव का हिस्सा हैं। 

रेबिया में अपनी समीक्षा अर्जी में फैसले के 175 वें पैरा में रिकार्ड किए गए निष्कर्ष को चुनौती दी है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 179 सी के तहत विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार पर चर्चा है।  
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