Tuesday, July 19, 2016

लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमती


उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में व्यापक और ढांचागत बदलावों के लिए दी गई न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति की सुझाई गईं सिफारिशों में अधिकतर पर अपनी सहमति जता दी है।  बीसीसीआई को अपने काम-काज और स्वरुप में 6 महीने के भीतर ही बड़े बदलाव करने होंगे। बीसीसीआई की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के मामले में जस्टिस लोढा समिति की लगभग सभी
सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई के लिए सिर दर्द बनी हुई ‘एक राज्य, एक वोट’ अधिकार की लोढ़ा समिति की सिफारिश को भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। समिति की कई सिफारिशों के खिलाफ दायर बीसीसीआई की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की बैंच ने यह फैसला दिया।

इससे पहले जस्टिस लोढ़ा समिति ने जो सिफारिशें दी थीं उनके मुताबिक कोई भी मंत्री या सरकारी अधिकारी बीसीसीआई के पदाधिकारी नहीं बन सकते, एक राज्य से केवल एक क्रिकेट संघ ही बीसीसीआई का सदस्य होगा, बीसीसीआई के खातों का ऑडिट करने के लिए सीएजी के प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाएगा और 70 साल से अधिक उम्र वाले बीसीसीआई पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे।

इनके अलावा हितों के टकराव को रोकने के लिए एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत अपनाया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए भी संघ बनाया जाएगा।

हालांकि, कोर्ट ने महाराष्ट्र और गुजरात को एक से ज्यादा राज्य क्रिकेट संघ रखने की अनुमति दे दी है लेकिन वोटिंग का अधिकार हर साल किसी एक ही संघ को होगा।

बीसीसीआई को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने और क्रिकेट में सट्टेबाजी की इजाज़त देने जैसी सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में संसद निर्णय ले। 

बता दें कि आईपीएल-6 में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुकुल मुदगल और जस्टिस आरएम लोढ़ा की समितियां गठित की थीं।

आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले मे दोषियों के लिए सज़ा तय करने और बीसीसीआई में सुधारों को लेकर लोढ़ा समिति ने गुरुनाथ मयप्पन, राज कुंद्रा और उनकी टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को दोषी पाया था।

4 जनवरी को अपनी अंतिम रिपोर्ट में समिति ने बीसीसीआई में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थीं जिन्हें बीससीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

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