Friday, July 15, 2016

कैबिनेट ने विसंगतियां हटाते हुए बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन बीएसएनएल पेंशनरों और परिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है जो 10.06.2013 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके लिए उन्हें अपने मूल वेतन/पेंशन के साथ 50 प्रतिशत डीए/डीआर के विलय के लाभ की अनुमति दी गई है। इससे निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रभावी ढंग से डीए/डीआर 78.2 प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। और सेवानिवृत्त
कर्मचारियों को पेंशन लाभ के भुगतान की दिशा में बीएसएनएल के दायित्व में संशोधन किया गया है।

बीएसएनएल पेंशनर/परिवारिक पेंशनर, जो 10.06.2013 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी पेंशन को 01.01.2007 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, हालांकि वास्तविक लाभ 10.06.2013 के प्रभाव से है। इसमें मूल वेतन/पेंशन के साथ 50 प्रतिशत डीए/डीआर के विलय के लाभ के लिए अनुमति दी गई है। बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों के बराबर फिटमेंट के प्रयोजन के लिए प्रभावी रूप से ये 78.2 प्रतिशत डीए/डीआर के बराबर हो जाएगा। हालांकि, डीसीआरजी की राशि में वृद्धि, लीव एनकैशमेंट और पेंशन के रूपान्तरण छोड़ इस अकाउंट में वृद्धि इन पेंशनरों के संबंध में यहां नहीं की जाएगी। 

दूरसंचार विभाग (डॉट) / दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस ) / दूरसंचार संचालन विभाग ( डीटीओ ) के 01.10.2000 से पहले सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का दायित्व पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बीएसएनएल की इसमें कोई देयता नहीं होगी। उन कर्मचारियों के संबंध में जिन्हें बीएसएनएल में समाहित किया जा रहा है, उनका पेंशन लाभ भी पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, वहीं बीएसएनएल एफआर-116 के अनुसार जब तक कर्मचारी काम कर रहा है या किया तब तक के पेंशन अंशदान के माध्यम से पेंशन दायित्व का निर्वहन करता रहेगा। 

इस संशोधन से पेंशनरों के लिए अनुमानत: लगभग 129.63 करोड़ रुपये और पेंशनर परिवारों के लिए 24.93 करोड़ रुपये आवर्ती वार्षिक खर्च होंगे और 2013-14 की अवधि में लगभग 239.92 करोड़ रुपये पेंशनरों के लिए और लगभग 44.62 करोड़ रुपये पेंशनर परिवारों एरियर्स यानी बकाया होंगे। इस संशोधन से पूरे भारत में अनुमानत: 1,18,500 पेंशनरों को लाभान्वित किया जाएगा। 

यह संशोधन बीएसएनएल में अवशोषित किए गए और 10.06.2013 से पहले सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की पेंशन की काफी समय से लंबित मांग को पूरा करेगा और इससे विसंगतियों को दूर करके पेंशनरों को बीएसएनएल के मौजूदा कर्मचारियों के बराबर लाया जा सकेगा। इससे बीएसएनएल के वित्तीय बोझ को कम करने और सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए बीएसएनएल में औद्योगिक अशांति की संभावनाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। 

पृष्ठभूमि:

मंत्रिमंडल का यह फैसला 10.06.2013 के पहले और बाद में रिटायर हुए बीएसएनएल के कर्मचारियों के बीच पेंशन फॉर्मूला में अंतर से पैदा हुई विषम स्थिति के मद्देनजर आया है। इसके अलावा यह निर्णय, निगमीकरण यानी बीएसएनएल के गठन से पहले सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए कई स्तरों पर प्रयासों की श्रंखला और विभिन्न हलकों से आ रही लगातार मांग को देखते हुए ही पेंशन दायित्व के लिए लिया गया। 
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