Monday, July 18, 2016

बढ़ती कीमतों की वजह से कपास कताई क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं



केवल एमएसएमई श्रेणी में सीसीआई द्वारा कताई मिलों को कपास शेयर बेचने के लिए . कपास की कीमतों में हाल ही में आये उछाल से भारत में कताई क्षेत्र के लिए निवेश लागत में बढ़ोतरी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए, सरकार ने स्थिति की समीक्षा की और निम्नलिखित निर्णय लिए- भारतीय कपास निगम अपने मौजूदा शेयर, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीदे गए, कताई मिलों को केवल एमएसएमई श्रेणी में
बेचेगी। इसे कंपनी मांगपत्र के आधार पर वैसे एमएसएमई कताई वस्त्र इकाइयों को जो वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ पंजीकृत है, द्वारा किया जाएगा।

बुआई फिर से शुरू हो गई है 

बुआई फिर से शुरू हो गई है, कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि 15 जुलाई 2016 तक 75.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। 

आगे यह भी बताया गया कि कृषि विभाग 2016-17 में उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में कपास में वाइटफ्लाई हमले से बचाव के लिए कई कदम उठा रही है। एक केंद्रीय दल वाइटफ्लाई के संक्रमण और प्रबंधन की निगरानी करने के लिए गठित की गई है; इसके संबंद्ध में राज्यों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

कपास सामग्री पर्याप्त हैं 

वस्त्र आयुक्त ने सूचित किया कि 30 सितंबर, 2016 को प्रारंभिक शेष करीब 43 लाख बेल्स (गांठ) रहने का अनुमान है। हालांकि, उन्हें स्थिति पर नजर रखे रखने के लिए कहा गया था। 

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