Wednesday, October 26, 2016

कुछ अन्य वित्तीय सेवाओं में 100 प्रतिशत एफडीआई के नियम अधिसूचित

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गैर वितीय बैंकिंग कंपनियों एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली ‘अन्य वित्तीय सेवाओं’ में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को मंगलवार को अधिसूचित किया। इस कदम से देश में विदेशी पूंजी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। डीआईपीपी ने एक प्रेस नोट में कहा, ‘‘सरकार ने अन्य वित्तीय सेवाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी में अपनी एफडीआई नीति को उदार बनाया है।’’ अन्य
वित्त सेवाओं में वैसी गतिविधियां शामिल हैं जिसका नियमन वित्तीय क्षेत्र के नियामकों....आरबीआई, सेबी, इरडा, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक या अन्य किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा किया जाता है जिसे सरकार अधिसूचित कर सकती है। पे्रस नोटिस के अनुसार इस प्रकार के विदेशी निवेश की अनुमति न्यूनतम पूंजीकरण नियम समेत निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेंगी। हालांकि प्रेस नोट में उन क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया जिसे स्वत मार्ग के लिये खोला गया है।

फिलहाल 18 एनबीएफसी गतिविधियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की स्वत मार्ग के जरिये मंजूरी है। इसमें मर्चेन्ट बैंकिंग, अंडर राइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वित्तीय परामर्श और शेयर ब्रोकिंग शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढक़र 40 अरब डालर रहा। 

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