Thursday, October 6, 2016

एचआईवी, एड्स संशोधन बिल-2014 को मिली मंजूरी

एचआईवी के साथ जी रहे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिये तैयार एचआईवी और एड्स रोकथाम और नियंत्रण विधेयक, 2014 को और मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने इसमें कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है। ये संशोधन मुख्य तौर एचआईवी पीड़ितों के खिलाफ भेदभाव रोकने और इलाज के दौरान मरीजों की पहचान गुप्त रखने से संबंधित हैं। प्रस्तावित विधेयक में एचआईवी संबंधी भेदभाव को कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाने
का प्रावधान किया गया है साथ ही शिकायतों की जांच और निवारण के लिए औपचारिक तंत्र स्थापित करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा विधेयक में एचआईवी और एड्स पीड़ितों के इलाज संबंधी सहमति लेने और गोपनीयता का भी प्रावधान है।

इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों और उनके साथ रहने वाले लोगों के प्रति भेदभाव न हो इसके लिये भी प्रावधान किया गया है।

विधेयक में ये प्रावधान किया गया है ताकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे मसलों में उनसे भेदभाव न हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों को बीमारी की वजह से न तो संपत्ति किराये पर दिए जाने में, न ही बीमा के प्रावधानों के फायदे के दौरान और न ही नौकरी की सेवाओं के दौरान किसी तरह का भेदभाव झेलना पड़े। विधेयक में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व एचआईवी परीक्षण की पूर्व शर्त नही रखे जाने की बात कही गई है। इसके अलावा ये भी तय किया जाएगा कि नियमों का पालन न किए जाने पर लोगों को सजा मिले और राज्य सरकारें इसके लिये अपने यहां एक लोकपाल नियुक्त करें।

गौरतलब है कि वर्तमान में भारत में करीब 21 लाख लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं। हांलाकि एक तथ्य ये भी है कि पिछले एक दशक में एचआईवी के प्रसार में कमी आई है। उम्मीद है कि मौजूदा विधेयक के संसद से पारित होने से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी और नए संक्रमण को रोकने के साथ 2030 तक महामारी के अंत से जुड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

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