Friday, December 30, 2016

अनिल बैजल ग्रहण करेंगे शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार

अनिल बैजल ग्रहण करेंगे शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल नौकरशाही पर नियंत्रण समेत कई विवादास्पद मुद्दों पर आप सरकार एवं केंद्र के बीच टकराव बढऩे की पृष्ठभूमि में शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभालेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी वर्ष 1969 बैच के आईएएस अधिकारी 70 वर्षीय बैजल को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस क्षेत्र में
राजनिवास में दिल्ली के 20 वें राज्यपाल के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह और कई अन्य गणमान्य लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह सचिव के रूप में काम कर चुके और कई अन्य मंत्रालयों में अहम पदों पर रहे बैजल को आप सरकार के साथ कामकाज का कोई उपयुक्त तरीका ढूंढना होगा क्योंकि आप सरकार का निवर्तमान उपराज्यपाल नजीब जंग से कटु संबंध रहा है। जंग ने पिछले हफ्ते अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

नियमों के हिसाब से चलने के लिए चर्चित बैजल को कई अहम फैसले करने होंगे जिनमें शुंगलू समिति की रिपोर्ट भी शामिल है। जंग ने पिछले दो सालों में आप सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी फाइलों का परीक्षण करने के लिए यह समिति बनाई थी। समिति ने केजरीवाल सरकार के कुछ फैसलों में अनियमिताओं की ओर कथित इशारा किया था।

बैजल को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति करनी होगी। कृष्णा सैनी की नियुक्ति जंग द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद आयोग का अध्यक्ष पद नवंबर से खाली है।

बैजल 2006 में शहरी विकास सचिव पद से सेवानिवृत हुए थे। वह दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष रह चुके हैं और माना जाता है कि वह दिल्ली प्रशासन की बारिकियों से भलीभांति अवगत हैं।

वह मनमोहन सरकार द्वारा शुरू किए गए 60,000 करोड़ रुपए के देशव्यापी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का डिजायन तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

पूर्व नौकरशाह थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद् में भी थे। इस फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद् के कई सदस्य मोदी सरकार द्वारा उच्च पदों पर नियुक्त किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हैं।

जंग और आप सरकार नौकरशाहों के तबादले एवं तैनाती, जांच आयोग की स्थापना समेत कई मुद्दों पर टकरा चुके हैं। आप सरकार दिल्ली प्रशासन मेेंं उपराज्यापाल की सर्वोच्चता को लगातार चुनौती देती रही है।

वैसे जंग ने अदालती जंग जीत ली थी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के मामलों में उपराज्यपाल की सर्वोच्चता पर मुहर लगाई थी।

हालांकि आप सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी । उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के दौरान हाल ही में कहा था कि निर्वाचित सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए।
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