Friday, December 23, 2016

केंद्र सरकार ने चेक द्वारा वेतन का भुगतान करने हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने चेक द्वारा वेतन का भुगतान करने हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी केंद्र सरकार ने कारोबारियों द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान इलेक्ट्रानिक तरीके तथा चेक से करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी. नियोक्ताओं के पास मजदूरी का भुगतान नकद में करने का भी विकल्प होगा. अध्यादेश केवल छह महीने के लिये ही वैध होता है. सरकार को इस अवधि में इसे संसद में पारित कराना होता है. वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक 2016
में मूल कानून की धारा छह में संशोधन का प्रस्ताव करता है जिससे की नियोक्ता अपने कर्मचारियों को चैक या इलेक्ट्रानिक रूप से सीधे उसके बैंक खातों में भेज सके. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया था.विधेयक में कहा गया है कि यह नई प्रक्रिया डिजिटल तथा कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करती है.

कानून में राज्य स्तर पर संशोधन के जरिए आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा ने पहले ही चेक और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेतन भुगतान का प्रावधन कर दिया है.

केंद्र सरकार वेतन भुगतान के बारे में हवाई परिवहन सेवाओं, रेलवे, खान, तेल क्षेत्र तथा स्वयं के प्रतिष्ठानों के मामले में नियम बना सकती है. दुसरे मामलों में राज्यों को फैसला करना होता है.
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