Saturday, December 17, 2016

न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को एससी, एसटी अधिनियम को सही तरीके से लागू करने का आदेश दिया

न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को एससी, एसटी अधिनियम को सही तरीके से लागू करने का आदेश दिया नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारों को सभी नागरिकों के लिए समानता के संवैधानिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने को कहा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे कानून के प्रावधानों को सख्ती
से लागू करें। शीर्ष अदालत ने यह फैसला संबद्ध प्राधिकारियों की तरफ से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान का पालन करने में विफल रहने की बात कहते हुए सुनाया। अदालत ने कहा कि उनके उदासीन रवैये की वजह से इस कानून के सराहनीय उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सका है।

प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा, ‘‘इस देश में सभी नागरिकों के लिए समानता के संवैधानिक लक्ष्य को सिर्फ तभी हासिल किया जा सकता है जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री हैं, जो साबित करते हैं कि संबद्ध अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के दोषी हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों का कष्ट लगातार जारी है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हम संतुष्ट हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें और हम ऐसा कर रहे हैं।’’
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