Wednesday, December 21, 2016

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कैश नहीं मिलेगी सैलरी, राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कैश नहीं मिलेगी सैलरी, राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार  नकदी की कमी के बीच मोदी मंत्रिमंडल ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। कैशलेश भारत की तरफ मोदी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया। अध्यादेश के मुताबिक अब कर्मचारियों को सैलरी कैश नहीं मिलेगी। कर्मचारियों को सैलरी चेक में देनी होगी या सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी होगा। मोदी
कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट के इस अध्यादेश पर अभी राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। अब इस अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि आज शाम तक इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यह नियम लागू हो जाएगा।कैबिनेट मीटिंग के दौरान शत्रु संपत्ति अधिनियम को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक वेतन भुगतान कानून, 1936 में संशोधन के संदर्भ में विधेयक 15 दिसंबर, 2016 को लोकसभा में रखा गया था। इसे अगले साल बजट सत्र में पारित कराया जा सकता है। इसलिए, दो महीने इंतजार करने के बजाए सरकार अध्यादेश ले आई। बाद में इसे संसद में पारित कराया जाएगा। चूंकि, अध्यादेश छह महीने के लिए ही वैध होता है। ऐसे में सरकार को छह महीने के अंदर इसे संसद में पारित कराना होगा। वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक 2016 में मूल कानून की धारा 6 में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि एंप्लॉयर अपने कर्मचारियों को चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड से सीधे उसके बैंक खातों में भेज सके।

श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक में कहा गया है कि नई प्रक्रिया से डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था का मकसद पूरा होगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर को मोदी सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे। इसके बाद 500 के नए नोट और 1000 की जगह 2000 रुपये के नोट चलन में आने लगे। इसके साथ ही मोदी सरकार नकदी लेनदेन की जगह डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने में लगी हुई है।
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