Saturday, December 17, 2016

संसद शीतकालीन सत्र में एक अरब तीस करोड़ रुपए का नुकसान

 संसद शीतकालीन सत्र में एक अरब तीस करोड़ रुपए का नुकसान संसद में शुक्रवार को शोर-शराबे के बीच शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आपके कुछ आंकड़े बताते हैं कि इस शीत सत्र में राज्यसभा ने आवंटित समय का महज़ 19 फीसदी का इस्तेमाल किया तो लोकसभा में सिर्फ 15 फीसदी। ये तब है जब सरकार हर मंच से बार बार कहती रही कि वो हर मामले में बहस को तैयार है। देश के सर्वोच्च नागरिक और
संविधान के रक्षक राष्ट्रपति हों या फिर सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री, दोनों की अपील काम नहीं आयी और संसद का शीतकालीन सत्र लगभग बिना काम के ही समाप्त हो गया। शीतकालीन सत्र को कामकाज के हिसाब से देखें तो लोकसभा में कुल 9 बिल पेश किए गए। हालांकि केवल दो बिल ही पास हो सके। एक आयकर कानून में संशोधन से जुडा जबकि दूसरा निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक।
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वहीं राज्यसभा में केवल निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक ही पास हो सका। हंगामे के चलते लोकसभा में केवल 19 घंटे काम हुआ जबकि 91 घंटे 59 मिनट का समय बरबाद हुआ।

राज्यसभा में 22 घंटे कामकाज हुआ जबकि 86 से अधिक घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए। हंगामे के बीच 12 निजी विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया गया।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विमुद्रीकरण पर चर्चा शुरु हुई थी, लेकिन लोकसभा में लगातार सूचीबद्ध इस विषय पर केवल चर्चा शुरु भर हो सकी।

दरअसल विपक्ष संसद का सत्र शुरु होने के समय से ही चर्चा करने की मांग कर रहा था और सरकार खुद इसके लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर इसपर बहस से बचता रहा।

सबसे पहले राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम की मौजूदगी की मांग को लेकर चर्चा रोकी। अगले दिन पीएम सदन में मौजूद थे और बहस में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार थे लेकिन विपक्ष ने बहस नहीं होने दी।

विमुद्रीकरण के बाद जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि देने की मांग को लेकर विरोधी दल बहस से भागने लगे। वहीं लोकसभा में सरकार चर्चा को तैयार थी तो वहां विपक्ष मतविभाजन के नियम पर अड़ियल रव्वैया अख्तियार करता रहा। सत्र के अंतिम दिनों में विपक्ष किसानों के मसले पर हंगामा करता रहा।

संसद की कार्यवाही बाधित होने के चलते देश को भारी नुकसान झेलना पडा है। कई ऐसे बिल अटक गए जिनका देश का सालों से इंतजार है।

20 से ज्यादा विधेयक, जिसमें जीएसटी से संबंधित 3 विधेयकों के अलावा अपभोक्ताओं को और ज्यादा अधिकार देने, मातृत्व अवकाश का दायरा बढ़ाने और मानसिक रोगियों की देखभाल से जुड़े अहम बिल अटक गए।

ये तो विधायी कामकाज का नुकसान था इससे देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। संसद की हर मिनट की कार्यवाही पर ढाई लाख रुपए का खर्च आता है। इस लिहाज से देखें तो इस सत्र में करीब एक अरब तीस करोड रुपए का नुकसान हो चुका है।

ऐसे में जनता की ये गाढी कमाई जनता के चुन हुए प्रतिनिधि ही बरबाद कर रहे हैं। हंगामा कर रहे ऐसे सांसदों को जनता को जरुर जवाब देना पडेगा। 
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