Saturday, December 24, 2016

जीएसटी को लेकर तीन क़ानूनों पर केंद्र-राज्यों में सहमति

जीएसटी को लेकर तीन क़ानूनों पर केंद्र-राज्यों में सहमति जीएसटी काउंसिल की सातवीं बैठक में केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बैठक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि जीएसटी को लागू करने के लिए तीन कानूनों पर सहमति बन गई।  समें से एक है सेंट्रल जीएसटी और दूसरा है स्टेट जीएसटी, जिसे मॉडल जीएसटी भी कहा जाता है। इसके अलावा जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए केंद्र द्वारा
दिए जाने वाले मुआवज़े के क़ानून पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। केंद्र और राज्यों के बीच बनी सहमति के मुताबिक राज्यों को हुए नुकसान का पूरा मुआवज़ा दिया जाएगा। केंद्र अगले 5 साल के लिए 100 फ़ीसदी मुआवज़ा देगा। हर दो महीने में राज्यों को मुआवज़ा मिलेगा मुआवज़े से जुड़े कानून पर संसद की मंजूरी होगी। मुआवजे के लिए 55 हजार करोड का इंतजाम किया गया है।

मुआवजे के मसले पर राज्यों की अपनी चिंताएं हैं। उनका कहना है कि विमुद्रीकरण के बाद राज्यों के कर-संग्रह में कमी आएगी और अब ज्यादा राज्य मुआवजा मांगेंगे इसलिए मुआवजे की कुल राशि के लिए ज्यादा फंड की जरूरत होगी।

आईजीएसटी और दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण यानि डुअल कंट्रोल के मुद्दे पर अब भी केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी है। वित्त मंत्री के मुताबिक, अगली बैठक 3-4 जनवरी को होगी, जिसमें इस पर सहमति बनाने की कोशिश होगी।

केंद्र सरकार का कहना है वो 1 अप्रैल, 2017 की डेडलाइन से पहले इस सबसे अहम सुधार को लागू करने की कोशिश करेगी। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य मिलकर विवादित मुद्दों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसकी अब तक सात बैठकें हो चुकी हैं।

उम्मीद की जा रही है कि आठवीं बैठक में इस कानून पर सहमति बन जाएगी और संसद के बजट-सत्र में क़ानून को संसद से पास कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक अगर 1 अप्रैल, 2017 से पहले जीएसटी कानून लागू नहीं हो सका तो इसे 16 सितंबर, 2017 से लागू कराने की कोशिश होगी।

राज्यों को संविधान संशोधन क़ानून के मुताबिक़ 16 सितंबर से पहले अपनी विधानसभा से पारित कराना ज़रूरी है। राज्य अगर ऐसा नहीं करते तो टैक्स का अधिकार खो देंगे।

इस बीच जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल शुरू करने पर काम जारी है। उद्योग जगत को जीएसटी सिस्टम में लाने के लिए भी सरकार रणनीति बना रही है।
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