Tuesday, December 20, 2016

केंद्र सरकार द्वारा नदी जल विवादों के निपटान हेतु स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने को मंजूरी

केंद्र सरकार द्वारा नदी जल विवादों के निपटान हेतु स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने को मंजूरी केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2016 को सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को के निपटान हेतु एक स्थायी न्यायाधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की. इस न्यायाधिकरण का उद्देश्य नदियों संबंधी विवादों को समय रहते तेजी से निपटाना है.  केंद्र सरकार द्वारा अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करके यह निर्णय
लिया गया.

इस संबंध में किये जा रहे अधिनियम में संशोधन को मंजूरी का निर्णय इस सप्ताह केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया. यह संशोधन संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा.

जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार इस स्थायी न्यायाधिकरण का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जायेगा. यदि आवश्यकता हुई तो पीठें भी गठित की जायेंगी तथा विवाद सुलझने पर उस पीठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा.

रावी-ब्यास नदी विवाद: दोनों नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य विवाद है. इस विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष 1986 में रावी-ब्यास न्यायाधिकरण गठित किया गया था. इसके साथ ही सतलुज-यमुना लिंक विवाद भी पंजाब का एक अन्य नदी जल विवाद है.

कावेरी जल विवाद: कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य यह विवाद भी दशकों से चला आ रहा है. केंद्र सरकार ने यह विवाद सुलझाने हेतु वर्ष 1990 को कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया.  हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेटुर बांध से पानी छोड़े जाने के निर्णय के बाद से दोनों राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए.

कृष्णा नदी विवाद: महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के मध्य वर्ष 1969 से यह विवाद चला आ रहा है. इस मसले को सुलझाने हेतु कृष्णा नदी बेसिन न्यायाधिकरण का गठन किया गया. न्यायाधिकरण द्वारा दिए गये निर्णय अनुसार तीनों राज्यों का कोटा तय किया गया जबकि मई 2004 में एक बार पुनः न्यायाधिकरण स्थापित किया गया.

मुल्लापेरियार बांध: पेरियार नदी पर लगभग 100 वर्ष पुराने इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए तमिलनाडु और केरल सरकार में विवाद चल रहा है. वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बांध में जलस्तर 136 फीट से बढ़ाकर 142 फीट करने की अनुमति प्रदान की थी लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति नही दी. वर्ष 2014 में  सुप्रीम कोर्ट ने केरल न्यायालय के इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया.  

बाभली परियोजना: महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर बाभली परियोजना के तहत बांध बनाना चाहता है लेकिन 2005 में आंध्र प्रदेश ने इस पर आपत्ति दर्ज की और इसे गोदावरी नदी प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक समिति गठित करने का आदेश दिया.
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