Saturday, December 31, 2016

सरकार ने आईओए की मान्यता निलंबित की

सरकार ने आईओए की मान्यता निलंबित की  सरकार ने सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के विवादास्पद मामले में शुक्रवार को कड़ा कदम उठाते हुए आईओए की मान्यता को तब तक के लिए निलंबित कर दिया जब तक कि आईओए अपना फैसला नहीं बदलता। सरकार ने इस मामले में 28 दिसंबर को आईओए को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और
आईओए को शुक्रवार शाम पांच बजे तक इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देना था।

आईओए ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 जनवरी 2017 तक का समय मांगा लेकिन सरकार इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और उसने आईओए की मान्यता को निलंबित कर दिया।

केन्द्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि आईओए जब तक कलमाडी और चौटाला पर अपने फैसले को नहीं बदलता है तब तक के लिए सरकार ने आईओए को दी गई मान्यता को निलंबित कर दिया है। आईओए के ये फैसले नैतिकता के खिलाफ थे, इसलिए हमने यह कदम उठाया है।

गोयल ने कहा कि आईओए ने जिस दिन कलमाडी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया था उसी दिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है और आईओए को तमाम संबंध तोडऩे की चेतावनी भी दे दी गई थी लेकिन उसके बाद तीन दिन गुजर गए, आईओए ने अपना फैसला नहीं बदला।

आईओए को निलंबित किए जाने के बाद अब भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) के रूप में सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। आईओए को सरकार से मिलने वाली वित्तीय तथा अन्य मदद अब रोक दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि कलमाडी और चौटाला दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वह उन्हें आजीवन अध्यक्ष बनाने के खिलाफ है। आईओए ने 27 दिसंबर को चेन्नई में अपनी वार्षिक आम बैठक में कलमाडी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया था। सरकार ने इसके अगले दिन 28 दिसंबर को आईओए को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

आईओए को शुक्रवार शाम पांच बजे तक इस नोटिस का जवाब देना था। आईओए ने अपने जवाब में यह कारण बताते हुए 15 जनवरी तक का समय मांगा कि उसके अध्यक्ष एन रामचंद्रन इस समय देश से बाहर है और इस मामले पर उनसे विचार विमर्श करने की जरूरत है।

सरकार ने कहा कि वह आईओए के इस जवाब से सहमत नहीं है क्योंकि उसने कलमाडी और चौटाला के अयोग्य होने के संबंध मेें ठोस जवाब नहीं दिया है। सरकार को लगता है कि यह जवाब आईओए का समय पाने के लिए एक बहाना है। यह आईओए द्वारा सुशासन के नियमों का खुला उल्लंघन है। ऐसे में तत्काल सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है।

सरकार का कहना है कि वह ओलंपिक चार्टर का पूरा सम्मान करती है और खेलों की स्वायत्तता की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आईओए के नैतिकता के सिद्धांतों और सुशासन के आदर्शों के खुले उल्लंघन पर वह मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती।

आईओए ने देेश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया है इसलिए सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए आईओए की मान्यता को तब तक निलंबित करने का फैसला लिया जब तक आईओए अपने फैसले में सुधार नहीं कर लेता।

खेल मंत्री ने कहा कि सभी को यह संदेश दिया जाना जरूरी है कि तमाम खेल संघ जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें आचार संहिता का हर हाल में पालन करना होगा।

आईओए के फैसले के बाद हालांकि कलमाडी ने एक बयान जारी कर कहा था कि जब तक उनका नाम भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह इस पद को ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी तरफ चौटाला ने अपने बयान में कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति(आईओसी) उनके इस पद को स्वीकारती नहीं है तो वह एक बार फिर भारतीय खेलों के हित में अपना पद त्याग देंगेे।
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