Tuesday, January 3, 2017

सरकार अगले वित्त वर्ष में 44 लोगों को बिजली, पानी, एलपीजी और घर उपलब्ध कराएगी

सरकार अगले वित्त वर्ष में 44 लोगों को बिजली, पानी, एलपीजी और घर उपलब्ध कराएगी  सरकार अपने ‘ठिकाना नहीं बल्कि घर’ उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने इस लक्ष्य पर कहा कि इससे अगले वित्त वर्ष में 44 लाख लोगों को छत मिल सकेगी बल्कि उन्हें एलपीजी, बिजली और पानी के कनेक्शन भी उपलब्ध होंगे। ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास
योजना ग्रामीण या पीमे के तहत कें मैदानी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों के खातों में सीधे क्रमश: 1.30 लाख और 1.50 लाख रुपए स्थानांतरित करेगी। इसके अलावा सभी लाभार्थियों को शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उन्हें मनरेगा के तहत अपने घर के निर्माण के लिए 90 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा। यह राशि 18,000 रुपए बैठेगी।

सिन्हा ने कहा कि पहले अगले साल के लिए लक्ष्य 33 लाख लाभार्थियों को घर देने का था, इसे अब बढ़ाकर 44 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की दिशा इस मामले में स्पष्ट है, लोगों को बेहतर जीवन मिलना चाहिए। उन्हें ठिकाना नहीं घर मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमारा व्यापक लक्ष्य उन लोगों को घर देना है जो बेघर हैं। वहीं कच्चे मकानों में रहने वालों को कंक्रीट का घर देना है। कें ने राज्यों से ऐसे लाभार्थियों को जमीन स्थानांतरित करने को कहा है जो बेघर हैं।

एक अनुमान के अनुसार इन मकानों का जिन लोगों के लिए निर्माण किया जा रहा है उनमें से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं।
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