Saturday, January 7, 2017

संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली मदद में होगी 60 लाख डॉलर की कटौती: इजरायल

संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली मदद में होगी 60 लाख डॉलर की कटौती: इजरायल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से फिलीस्तीन में अवैध इजरायली बस्तियों को खत्म करने और वहां जारी अन्य गतिविधियों को तुरंत समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने का विरोध करते हुए इजरायल ने आज कहा कि उसकी ओर से 2017 में संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 60 लाख डॉलर तक की कटौती की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र
में इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि इजरायल के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं की आर्थिक मदद करना अनैतिक होगा।
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संयुक्त राष्ट्र में इजरायली मिशन ने कहा कि 20 जनवरी को ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र में इजरायल विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने को लेकर और भी कदम उठाए जाऐंगे। 

इस प्रस्ताव पर 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 23 दिसम्बर को हुए मतदान में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था।

प्रस्ताव के पक्ष में कुछ 14 वोट पड़े जबकि एक सदस्य के तौर पर अमेरिका ने वोट नहीं दिया। 

मिस्र ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था लेकिन इजरायल ने ट्रंप से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा जिसके बाद इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। लेकिन मलेशिया, न्यूजीलैंड, सेनेगल और वेनेजुएला ने दोबारा इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया।

इजरायल और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर वाभशगटन से वीटो करने की अपील की थी। 

फिलीस्तीन के लोग 1967 के युद्ध में इजरायल की ओर से कब्जा किए गए वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी येरूशलम को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं। 

संयुक्त राष्ट्र के अलावा ज्यादातर देशों का यह मत है कि फिलीस्तीन में इजरायली बस्तियां गैरकानूनी और शांति के लिए बाधक हैं। 

गौरतलब है कि 2014 में अमेरिका की ओर से इजरायल और फिलीस्तीन के बीच शांति वार्ता कराने के प्रयास असफल रहे थे। इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की ओर से 1979 में पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था।   
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