Monday, January 2, 2017

धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी:सुप्रीम कोर्ट

धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी:सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि धर्म, जाति, समुदाय, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगना अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने जन प्रतिनिध अधिनियम की धारा 123(3) के आधार पर तीन के मुकाबले चार मतों से यह आदेश दिया। असहमति जताने
वालों में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित रहे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई थी, इसके तहत सवाल उठाया गया था कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं।

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 (3) के तहत उसके धर्म की बात है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी थी कि उसके धर्म का दायरा क्या है? प्रत्याशी का या उसके एजेंट का भी। मामले की सुनवाई के दौरान मसला ये आया कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के तहत उसकी क्या व्याख्या होगी। इसके तहत धर्म के नाम पर वोट न मांगने की बात है। एक्ट के तहत उसके धर्म (हिज रिलीजन) की बात है। कोर्ट इस बात को एग्जामिन कर रहा है कि उसके धर्म का मतलब किस तरह से देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे को व्यापक करते हुए कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए अपील करने के मामले में किसके धर्म की बात है? कैंडिडेट के धर्म की बात है या एजेंट के धर्म की बात है या फिर तीसरी पार्टी के धर्म की बात है जो वोट मांगता है या फिर वोटर के धर्म की बात है।

पहले इस मामले में आए जजमेंट में कहा गया था कि जन प्रतिनिधत्व कानून की धारा-123 (3) के तहत धर्म के मामले में व्याख्या की गई है कि उसके धर्म यानी कैंडिडेट के धर्म की बात है। इससे पहले पिछले 6 दिनों में लगातार मामले की सुनवाई हुई और इस मामले में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, अरविंद दत्तार, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और इंदिरा जय सिंह आदि ने तमाम दलीलें पेश की। बीजेपी कैंडिडेट के वकील की दलील थी कि धर्म के नाम पर वोट का मतलब कैंडिडेट के धर्म से होना चाहिए। इसके लिए व्यापक नजरिये को देखना होगा।

राजनीतिक पार्टी अकाली दल का गठन मॉइनॉरिटी (सिख) के लिए काम करने के लिए बना है। आईयूएमएल माइनॉरिटी मुस्लिम के कल्याण की बात करता है। वहीं, डीएमके लैंग्जेव के आधार पर काम करने की बात करता है। ऐसे में धर्म के नाम पर वोट मांगने को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कैंडिडेट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलील थी कि किसी भी कैंडिडेट, एजेंट, तीसरी पार्टी द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगना करप्ट प्रैक्टिस है। नेट के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म के नाम पर वोटर को अट्रैक्ट किया जा सकता है।
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