Thursday, January 5, 2017

श्रीलंका की समिति ने न्यायिक तंत्र में विदेशी न्यायाधीशों को शामिल करने की सिफारिश की

श्रीलंका की समिति ने न्यायिक तंत्र में विदेशी न्यायाधीशों को शामिल करने की सिफारिश की श्रीलंकाई सरकार द्वारा गठित एक सिविल सोसाइटी पैनल ने युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच में अंतराष्ट्रीय न्यायाधीशों को शामिल करने की यूएनएचआरसी की एक अपील को मंजूरी दी है। इसे सरकार को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दशकों चले गृह युद्ध के आखिरी चरण के दौरान युद्ध अपराध के ये आरोप श्रीलंका की
सेना और लिट्टे के खिलाफ हैं।
COMMITTEE, Current Affairs 2017, 
सुलह पर परामर्शदायी कार्य बल की नियुक्ति प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले साल की थी ताकि श्रीलंका पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के प्रस्ताव के सिलसिले में न्याय एवं सुलह के प्रस्तावित तंत्र पर लोगों के विचार जाने जा सके।

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों वाले तंत्र का विरोध किया है। हालांकि तमिल अधिकार संगठनों ने सरकार के रूख को चुनौती दी है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह युद्ध के आखिरी हफ्तों में लगभग 40,000 तमिल नागरिक मारे गए थे।
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