Tuesday, January 17, 2017

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लिया

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लिया मुंबई। बलात्कार और बाल शोषण की पीडि़ताओं के लिए बनाई गई पुनर्वास योजना के लाभ पूर्वगामी प्रभाव से दिए जा सकते हैं या नहीं, इस बारे में फैसला करने में अत्यधिक देरी के लिए बंबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि सरकार ऐसी पीडि़ताओं की मदद के लिए वचनबद्ध है। न्यायमूर्ति आर वी मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फनसालकर जोशी
की खंडपीठ को जब अतिरिक्त सरकारी अभियोजक मनखुवर देशमुख ने सूचित किया कि राज्य सरकार के पास मनोधैर्य योजना के प्रावधानों को पूर्वगामी प्रभाव से लागू करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो खंडपीठ ने इस पर नाराजगी जताई।HIGH COURT, Current Affairs 2017,

न्यायमूर्ति मोरे ने कहा, आप सरकार इन पीडि़ताओं की मदद के लिए वचनबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करना आपका काम है कि उन्हें पीडि़ताओं को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उचित परामर्श मिले और उन्हें वित्तीय मदद दी जाए। आप उनकी मदद करके कोई परमार्थ का काम या उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहे।

साल 2014 में शुरू की गई योजना के तहत राज्य सरकार ने बलात्कार पीडि़तों को और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में अधिकतम तीन लाख रूपए अदा करने का फैसला किया था। 

हालांकि एक जनहित याचिका पर पिछली सुनवाइयों में उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि योजना को कुछ उचित मामलों में पूर्वगामी प्रभाव से लागू किया जाए। सरकार ने तब कहा था कि वह जल्द इस पर फैसला करेगी लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई को आगामी सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया है।
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