Monday, January 9, 2017

शिक्षा बोर्डों के साथ भेदभाव संविधान का उल्लंघन: उच्च न्यायालय

शिक्षा बोर्डों के साथ भेदभाव संविधान का उल्लंघन: उच्च न्यायालय  उत्तराखंड में राज्य के डिग्री कॉलेजों में अब शिक्षा बोर्डों के आधार पर स्थानीय अभ्यर्थियों को दाखिले में विशेष लाभ (वेटेज) नहीं मिल सकता। नैनीताल उच्च न्यायालय ने शिक्षा बोर्डों के साथ भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद-14 व 15 का उल्लंघन करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि सरकार महाविद्यालयों में स्थानीय छात्रों को दस फीसदी विशेष लाभ नहीं दे
सकती। न्यायालय ने राजकीय महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून के प्राचार्य को स्नातक के लिए उत्तराखंड बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों की तरह ही सीबीएसई एवं आइसीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को भी प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि उत्तराखंड बोर्ड की तरह इन बोर्डों के छात्रों को प्रवेश में दस फीसदी वेटेज दिया जाए।

देहरादून के अतुल राणा एवं अन्य ने विशेष याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने डोईवाला डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 12वीं पास किया था, मगर कॉलेज ने इस आधार पर प्रवेश नहीं दिया कि उत्तराखंड बोर्ड के कम मेरिट वालों को प्रवेश दिया जाना है।

इस आदेश को याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर चुनौती दी तो एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद विशेष अपील दायर की गई। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पर यह फैसला सुनाया। -(एजेंसी)
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