Friday, January 6, 2017

अब निर्यात के लिए भी ‘सिंगल विंडो कस्टम मंजूरी’

अब निर्यात के लिए भी ‘सिंगल विंडो कस्टम मंजूरी’आयात के मामले में विभिन्न मंजूरियों के लिए एकल खिडक़ी व्यवस्था की सफलता के बाद अब राजस्व विभाग ने कारोबार लागत को कम करने के उद्देश्य से निर्यात माल को मंजूरी देने के लिए भी एकल खिडक़ी व्यवस्था की शुरुआत की हे। कस्टम विभाग के एक प्रपत्र के अनुसार, ‘‘आयात के लिए ‘स्फ्टि’ यानी एकल खिडक़ी मंजूरी व्यवस्था की सफलता के बाद यह प्रस्ताव किया
गया है कि निर्यात के मामले में भी भागीदार सरकारी एजेंसियों के साथ ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की जाए ...।’’
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इस मामले में निर्यातकों के लिए चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में एयर कार्गो परिसरों से परीक्षण के तौर पर साइट्स से जुड़े उत्पादों के निर्यात में यह सुविधा शुरू की गई है। साइट्स - वन्यजीव जंतुओं और पौधों के व्यापार से जुड़ी एक संधि है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इनके व्यापार से इनके अस्तित्व पर खतरा नहीं आना चाहिए।

इस बीच सूत्रों ने कहा है कि आगामी बजट में सरकार मौजूदा कठिन वैश्विक व्यापार परिवेश को देखते हुए निर्यातकों के लिए तीन प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रख सकती है। ‘‘यह योजना नवंबर 2015 में घोषित की गई थी, हमें उम्मीद है कि इस बजट में यह आगे भी जारी रह सकती है।’’

योजना के जारी रहने से हस्तशिल्प, कालीन, चाय और चावल निर्यात को मदद मिल सकती है। निर्यातकों के संगठन फियो ने कहा है कि योजना से मौजूदा कठिन वैश्विक स्थिति में निर्यातकों को काफी मदद मिल रही है।

फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, ‘‘हमें इस बजट में इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अभी भी कर्ज काफी महंगा है। हम सरकार से योजना को जारी रखने का आग्रह करेंगे।’’
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