Tuesday, January 24, 2017

बुजुर्गो से संबंधित राष्ट्रिय नीति को मंजूरी दे संसद: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गो से संबंधित राष्ट्रिय नीति को मंजूरी दे संसद: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय से एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने कहा है कि आगामी समय में देश में उम्रदराज लोगों की तादाद तेजी से बढ़ेगी जिसे देखते हुए संसद को बुजुर्गों के कल्याण से संबंधित राष्ट्रीय नीति को मंजूरी देनी चाहिए। एनजीओ ने न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति पीसी पंत की पीठ के समक्ष बुजुर्गों से जुड़ी नीतियों पर एक रिपोर्ट और

सुझाव पेश किए जिसे रिकॉर्ड में लेते हुए पीठ ने केंद्र से इसे देखने को कहा।

पूर्व कानून मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार द्वारा दायर बुजुर्गों के कल्याण संबंधी योजनाओं को लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने एनजीओ हैल्पएज इंडिया को न्यायमित्र बनाया। मामले पर आगे की सुनवाई 27 फरवरी को होगी। एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के मुताबिक तब बुजुर्ग लोगों की संख्या 10.3 करोड़ थी और वर्ष 2015 में यह आंकड़ा 10.8 करोड़ था।


सांख्यिकीय मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से एनजीओ ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या वर्ष 2001 के 7.6 करोड़ से 35.5 फीसदी बढक़र वर्ष 2011 में 10.3 करोड़ हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1999 में संधोशन और बदलाव करने की काफी मांग है। इसमें कहा गया कि यह अपरिहार्य है कि संसद बुजुर्गों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर संशोधित नीति को मंजूरी दे। वर्तमान नीति को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और इसके दायरे में महज 1.96 लोगों को लाया जा सका है जबकि बड़ी संख्या में गरीब बुजुर्ग अभी भी इससे बाहर हैं।


धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय इस बात की जांच के लिए सहमत हो गया है कि क्या सरकार किसी धार्मिक संरचना के निर्माण के लिए किसी निजी संगठन को निशुल्क भूमि आवंटित कर सकती है। 

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर एंव न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड की पीठ तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है जिसमें सरकार ने चेन्नई के निकट स्थित गांव उल्लागराम में मस्जिद निर्माण के लिए 0.27 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने का निर्णय किया था।

 अदालत ने कहा कि बड़े मसले को हल करना बेहतर रहेगा इसके साथ ही उसने उच्चम न्यायालय रजिस्ट्री को इसी से संबंधित लंबित सभी याचिकाओं को 20 मार्च तक सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।


चेन्नई उपनगरीय (दक्षिण) वेलफेयर एसोसिएशन महासंघ ने शीर्ष न्यायालय में राज्य सरकार के सितंबर 1986 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए एक मुस्लिम संगठन को 0.27 एकड़ की भूमि देने का निर्देश दिया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि अगर दो वर्ष के अंदर मस्जिद का निर्माण नहीं होता है तो सरकार भूमि वापस ले लेगी।

हालांकि राज्य सरकार के इस आदेश को उस वक्त मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थीं, जिसमें कहा गया था कि एक खास समुदाय को धर्मिक उद्देश्य के लिए निशुल्क भूमि आवंटन संविधान के खिलाफ है। इससे बाद सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकांए उच्च न्यायालय में दायर की गईं।

हालांकि उच्च न्यायालय ने मस्जिद निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण को यह कहते हुए अनुमति दी कि उस क्षेत्र में अनेक मुस्लिम परिवार हैं और उन्हें नमाज अदा करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। अदालत ने कहा कि किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए जमीन देने भर से राज्य का धर्मनिपेक्ष चरित्र परिवर्तित नहीं हो जाता।

चेन्नई उपनगरीय (दक्षिण) वेलफेयर एसोसिएशन महासंघ ने उच्च न्यायानय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
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