Tuesday, January 24, 2017

श्री एन.के. सिंह की (एफआरबीएम) समिति ने अरुण जेटली को आज अपनी रिपोर्ट सौंपी

श्री एन.के. सिंह की  (एफआरबीएम) समिति ने अरुण जेटली को आज अपनी रिपोर्ट सौंपी 

श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को आज अपनी रिपोर्ट सौंपी .पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव और पूर्व सांसद श्री एन. के.
सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति ने आज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को नॉर्थ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में सौंपी। समिति के अन्य सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल, पूर्व वित्त सचिव श्री सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के निदेशक डॉ. रथिन राय भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सरकार इस रिपोर्ट की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करेगी।
 COMMITTEE, Current Affairs 2017, 
सरकार ने मई, 2016 में पूर्व राजस्व और व्यय सचिव और सांसद श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया था। इस समिति के अन्य सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल, पूर्व वित्त सचिव श्री सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के निदेशक डॉ. रथिन राय हैं।

इस समिति के व्यापक विचारणीय विषयों (टीओआर) में समकालीन परिवर्तनों के आलोक में मौजूदा एफआरबीएम अधिनियम, पिछले निष्कर्षों, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों, श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों की व्यापक समीक्षा करना और भविष्य के वित्तीय ढांचे और देश की योजनाओं की सिफारिश करना शामिल हैं। बाद में, चौदहवें वित्तीय आयोग और व्यय प्रबंधन आयोग की कुछ सिफारिशों के बारे में समिति का मत प्राप्त करने के लिए इसके विचारणीय विषयों बढ़ाया गया। ये विषय मुख्य रूप से वित्तीय मामलों के साथ-साथ बजट में नए पूंजीगत व्यय के साथ जुड़े कुछ वित्तीय मुद्दों पर संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने से संबंधित हैं।

समिति ने अनेक हित धारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। इसे प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों से भी जानकारी प्राप्त हुई। समिति ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत का आयोजन किया।
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