Thursday, February 16, 2017

सांख्यिकी संग्रह कानून 2008 में संशोधन को मंजूरी

सांख्यिकी संग्रह कानून 2008 में संशोधन को मंजूरी नई दिल्ली। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रह प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए सांख्यिकी संग्रह कानून 2008 में आवश्यक संशोधनों को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत आने वाले केन्द्र और समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर को भी
सांख्यिकी कानून के दायरे में लाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

सरकार के अनुसार नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर में सांख्यिकी आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया सशक्त बनाई जा सकेगी। इससे अलावा इससे केन्द्र और हर राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे जो सांख्यिकी आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया में सामंजस्य और सहयोग कर सकेंगे। इस व्यवस्था से सरकारी विभागों को

अनावश्यक डूप्लीकेट आंकड़ों के जंजाल से बचाया जा सकेगा।

सांख्यिकी संग्रह कानून 2008 देश में आर्थिक, जनसंख्या के स्वरूप, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण से जुड़े अहम आंकड़ों कें संकलन की प्रक्रिया को अनुशासित करने के लिए बनाया गया था। यह कानून वर्तमान में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है।

भारत, रवांडा के बीच विमान सेवा को मंजूरी

सरकार ने भारत और रवांडा के बीच विमानन सेवा के लिए हुए करार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस समझौते पर मुहर लगाई गई। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से भारत और रवांडा के बीच नागर विमानन क्षेत्र की तर्ज पर ही व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस करार के प्रभावी होने से दोनों देशों के बीच जहां एक ओर अबाध वायु सेवा का रास्ता खुलेगा वहीं दोंनों देशों की विमानन कंपनियों के लिए कारोबारी संभावनाओं के रास्ते भी खुलेंगे। 
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