Thursday, February 9, 2017

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को कैबिनेट की हरी झंडी, खर्च होंगे 2351 करोड़...

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को कैबिनेट की हरी झंडी, खर्च होंगे 2351 करोड़... 

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को कैबिनेट की हरी झंडी, खर्च होंगे 2351 करोड़
नई दिल्‍ली।डिजिटल ट्रांजैक्‍शन को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने अब ग्रामीण भारत को भी डिजिटल साक्षर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता
अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का लक्ष्‍य मार्च, 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाना है। इस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 2,351 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बजट में की गई थी घोषणा

सरकार की तरफ से जारी स्‍टेटमेंट के मुताबिक यह अभियान बजट में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार लॉन्‍च किया गया है। स्‍टेटमेंट में दावा किया गया है यह अभियान दुनिया का सबसे बड़ा साक्षर अभियान होगा। इस अभियान के तहत वित्‍त वर्ष 2016-17 में 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 2017-18 वित्‍त वर्ष में 275 लाख लोगों को और 2018-19 में 300 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

ग्रामीणों को दी जाएगी ट्रेनिंग

सरकार ने कहा कि 250,000 ग्राम पंचायत में से हर पंचायत को कम से कम 200 से 300 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। डिजिटल साक्षर व्‍यक्ति कम्‍प्‍यूटर्स, टैबलेट्स और स्‍मार्टफोन जैसे डिवाइस इस्‍तेमाल करने में सक्षम होगा। इसके अलावा उसे ई-मेल भेजने और रिसीव करने समेत कैश ट्रांजैक्‍शन के अलावा कई चीजें सिखाई जाएंगी। इस अभियान का मुख्‍य लक्ष्‍य ग्रामीणों को डिजिटल मोड से राष्‍ट्र निर्माण में शामिल करना है।

राज्‍यों के साथ मिलकर करेंगे काम

इस स्‍कीम को लागू करने की जिम्‍मेदारी इलेक्‍ट्रोनिक्‍स एंड आईटी मिनिस्‍ट्री को दी गई है। इसके लिए केंद्र व राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ये काम स्‍टेट इम्प्लिमेंटिंग एजेंसी और डिस्ट्रिक्‍ट ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS) जैसी बॉडीज के जरिए करवाया जाएगा।

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