Monday, February 27, 2017

सीसीईए ने अरुण -3 जल विद्युत परियोजना में एसजेवीएन के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी

सीसीईए ने अरुण -3 जल विद्युत परियोजना में एसजेवीएन के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नेपाल के अरुण -3 जल विद्युत परियोजना (एचईपी) में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. 22 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीईए की बैठक में यह अनुमोदन किया गया.


सीसीईए की मंजूरी से संबंधित जानकारी

•    एसजेवीएन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो 900 मेगावाट अरुण -3 जल विद्युत परियोजना में 5,723.72 करोड़ रुपये का निवेश करेगा.

•    इस परियोजना की पूर्ण होने की अवधि परियोजना की वित्तीय तारीख के बाद 60 महीने की होगी.

•    पूर्व-कार्योत्तर का अनुमोदन एसजेवीएन अरुण -3 पावर डेवलपमेंट कंपनी (प्रा.) लिमिटेड (एसएपीडीसी) के समावेश के लिए दिया गया था.

•    एसएपीडीसी, अरुण -3 एचईपी की कार्यान्वयन एजेंसी है. यह पहले से ही नेपाल में एसजेवीएन की 100 प्रतिशत सहायक के रूप में नेपाल में शामिल की गयी है.

•    पहले से ही कार्य कर रहे किसी घटक को या किसी नेपाली प्राधिकरण को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और तदनुसार परियोजना लागत में आवश्यक कटौती की जाएगी.

अरुण -3 जलविद्युत परियोजना के बारे में

•    परियोजना पूर्वी नेपाल में स्थित संखुवासभा जिला की अरुण नदी पर स्थित है.

•    इस परियोजना में 70 मीटर ऊंचे ग्रेविटी  बांध का निर्माण किया जाएगा जिसका पानी 11.74 किलोमीटर हेडरेस टनल (एचआरटी) में डायवर्ट किया जाएगा. विद्युत गृह में 225 मेगावाट प्रति की 4 वर्टिकल फ्रांसिस जनरेटिंग यूनिट्स हैं, जिससे 900 मेगावाट बिजली उत्पाादित होगी I  विद्युत स्टेेशन 90% डिपेंडेबल वर्ष में 4018 मिलियन यूनिट बिजली उत्पाादित करेगा.

•    एसजेवीएन ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परियोजना का ठेका दिया था. नतीजतन, मार्च 2008 में नेपाल सरकार और एसजेवीएन के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे.

•    एसवीजेएन ने निर्माण में परियोजना कार्यान्वित, ऑपरेट और ट्रांसफर (बूट) निर्माण अवधि के पांच साल सहित 30 वर्ष की अवधि का आधार तय किया है.

•    परियोजना विकास समझौते (पीडीए) पर 25 नवंबर, 2014 को हस्ताक्षर किए थे, 25 वर्ष की पूरी अवधि के लिए रियायती दर पर नेपाल को 2.19 फीसदी बिजली मुफ्त दी जाएगी.
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