Thursday, February 16, 2017

छोटे तेल एवं गैस क्षेत्रों के आवंटन की मंजूरी

छोटे तेल एवं गैस क्षेत्रों के आवंटन की मंजूरी नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए छोटे तेल एवं गैस क्षेत्रों के 31 खंडों के आवंटन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज सरकारी कंपनियों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा ऑयल
इंडिया लिमिटेड ने की थी। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 15 साल में इन 31 खंडों से कुल चार करोड़ टन से कच्चा तेल और 22 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस निकाले जाने की उम्मीद है।

इनमें 23 खंड समुद्र तट पर तथा आठ समुद्र तट से दूर हैं। विभिन्न कारणों से सरकारी कंपनियां इनके विकास पर पूरा ध्यान नहीं दे पाईं। इनका दूर-दराज के इलाकों में होना, कम मात्रा में भंडार की मौजूदगी, विकसित करने में ज्यादा लागत, तकनीकी बाधाएं तथा वित्त की कमी इनके विकसित नहीं किए जा सकने के प्रमुख कारण हैं। जेटली ने कहा कि इन खंडों के आवंटन से इन क्षेत्रों के त्वरित विकास का रास्ता साफ होगा और यहां उत्पादन शुरू हो सकेगा। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सितंबर 2015 में मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खोजे जा चुके छोटे तेल एवं गैस क्षेत्रों की नीति के तहत सितंबर 2015 में 69 सीमांत क्षेत्रों को निविदा के जरिए आवंटित करने की मंजूरी दी थी। उनमें 67 क्षेत्रों को 46 निविदा खंडों में बांटकर उनके लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई थी। कुल 47 कंपनियों ने 34 निविदा क्षेत्रों के लिए 134 निविदाएं जमा कराई थी। इनमें चार विदेशी तथा 43 भारतीय कंपनियां हैं।
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