Wednesday, February 22, 2017

राजकोषीय परिषद बनाने की सिफारिश

राजकोषीय परिषद बनाने की सिफारिश राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति ने राजकोषीय परिषद गठित करने का सुझाव दिया है, जो किसी भी साल के सरकार के बजट के आंकड़ों व राजकोषीय लक्ष्यों पर नजर रखने व उसकी विश्वसनीयता की जांच करने का काम करेगी। माना जा रहा है कि केंद्र का राजनीतिक नेतृत्व इसके पक्ष में है, वहीं नौकरशाही इसके पूरी तरह खिलाफ है।  पूर्व सांसद और राजस्व
एवं व्यय सचिव रह चुके एनके सिंह की अध्यक्षता में बनी एफआरबीएम समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को 23 जनवरी को सौंपी थी। रिपोर्ट में जनवरी 2023 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 9 मार्च के पहले सार्वजनिक किया जा सकता है, जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा।

सूत्रों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय परिषद में गैर सरकारी अर्थशास्त्री व विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिन्हें किसी भी दिए गए साल के घोषित बजट अनुमानों के आकलन का काम सौंपा जाएगा। परिषद यह जांच करेगी कि वह विश्वसनीय व हासिल किए जाने योग्य है या नहीं। इस तरह की कवायद बजट की तैयारी के दौरान या बजट पेश कि ए जाने के बाद हो सकती है।

इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'विनिवेश लक्ष्य का उदाहरण लें। यह कभी हासिल नहीं हुआ। क्या यह लक्ष्य हमेशा वास्तविकता से परे था और क्या सरकार को इसका लक्ष्य कम, हासिल किए योग्य रखा जाना चाहिए? ऐसे आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच राजकोषीय परिषद करेगी।' अगर इस तरह की परिषद स्थापित की जाती है तो वह कल लक्ष्य, विभिन्न योजनाओं व सब्सिडी प व्यय, पूंजीगत खर्च, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे का लक्ष्य, गैर कर राजस्व के साथ अन्य तमाम आंकड़ों की विश्वसनीयता व व्यावहारिकता का अध्ययन करेगी। 

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई है। अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक नीति निर्माण में इस बदलाव के पक्ष में है। बहरहाल वरिष्ठ नौकरशाह अभी इस विचार को लेकर कोई गर्मजोशी नहीं दिखा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि एफआरबीएम समिति की ओर से राजकोषीय परिषद बनाने का विचार इसलिए सामने आया है कि करीब 80 देशों में इस तरह के निकाय हैं, जो संघीय बजट और वित्तीय लक्ष्यों पर नजर रखते हैं। इन देशों में से करीब 35 देशों में इस तरह की परिषदें पूरी तरह से स्वायत्त हैं और कुछ मामलों में तो ये वास्तव में मानक तैयार करती हैं, जिसके दायरे में उस देश का बजट तैयार किया जाता है। 

माना जा रहा है कि समिति ने इसका आसान स्वरूप पेश किया है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन होगा और वित्त मंत्री को बजट लक्ष्यों की व्यावहारिकता को देखते हुए परिषद की टिप्पणियों को खारिज करने का अधिकार होगा। पहले अधिकारी ने कहा, 'इसके पीछे मकसद यह है कि बजट निर्माताओं के दावों के दूसरे पहलू से भी रूबरू कराया जाए। इससे ज्यादा पारदर्शिता आएगी।' 

अपनी रिपोर्ट में समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया था। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार 2017-18 में 3.2 प्रतिशत घाटे का लक्ष्य रख रही है, लेकिन 2018-19 और 2019-20 में इसे 3 प्रतिशत रखे जाने की संभावना है। एफआरबीएम समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस, रिजर्व बैंक के गवर्नर ऊर्जित पटेल, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और नैशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी के निदेशक रथिन रॉय शामिल हैं। 
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