Wednesday, February 8, 2017

नर्मदा मामला: पूर्व न्यायाधीशों के पैनल का गठन करेगा उच्चतम न्यायालय

नर्मदा मामला: पूर्व न्यायाधीशों के पैनल का गठन करेगा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीन राज्यों- मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा नदी से जुड़ी सरदार सरोवर परियोजना के चलते विस्थापित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए अपने तीन पूर्व न्यायाधीशों की समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है।  प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने
कहा कि समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त वी एस सिरपुरकर, के एस राधाकृष्णन और सी नागप्पन होंगे। पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से इन पूर्व न्यायाधीशों की सहमति लेने को कहा है।

पीठ ने कहा कि समिति का फैसला विवादित नहीं होगा क्योंकि इन न्यायाधीशों के नाम मामले से जुड़े पक्षों ने ही प्रस्तावित किए हैं और वे इसपर सहमत हैं। सुनवाई की शुरूआत में रोहतगी ने पीठ से कहा कि समिति में शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहने चाहिए और इसमें कोई नौकरशाह या एनजीओ नहीं होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि परियोजना के कारण प्रभावित हुए परिवारों के लिए ‘बेहतर व्यवस्था’ करने के लिए वह विधायिका के प्रति सख्ती करने को तैयार है। न्यायालय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन और राज्यों- मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से कहा था कि वे अपनी ओर से उन विशेषज्ञों के नाम सुझाएं जिन्हें विस्थापितों के पुर्नवास के मुद्दे पर काम करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

न्यायालय ने मेधा पाटकर के नेतृत्व वाले एनबीए समेत सभी पक्षों को यह साफ कर दिया था कि वह परियोजना में देरी नहीं होने देगा। मुआवजे के दायरे में मध्यप्रदेश के 193, महाराष्ट्र के 33 और गुजरात के 19 गांव शामिल किए जाएंगे। शीर्ष न्यायालय परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुर्नवास से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
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