Monday, February 27, 2017

केन्द्र सरकार ने तटीय निगरानी परियोजना को मंजूरी प्रदान की

केन्द्र सरकार ने तटीय निगरानी परियोजना को मंजूरी प्रदान की 21 फरवरी 2017 को रक्षा मंत्रालय ने देश की 7517 किमी लंबी समुद्र तट की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए 38 रडार स्टेशन स्थापित करने को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में ऩई दिल्ली में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गयी.  परियोजना का क्रियान्वयन बेंगलुरु स्थित
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) में 800 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा.

•    इसके अलावा 38 स्थिर राडार स्टेशनों, 4 मोबाइल निगरानी स्टेशनों को भी परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा.

•    इन निगरानी स्टेशनों को कच्छ के रण और खमबाट में स्थित पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) के साथ जोड़ा जाएगा.

•    ये 46 रडार स्टेशन उन अतिरिक्त रूपों में है जिनमें पहले से ही पहले चरण के तहत स्थिर सेंसर चेन परियोजना को स्थापित किया गया है. परियोजना का उद्देश्य भारत की समुद्री तट के अंतर को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की स्थापना कर कम करना है.

निम्नलिखित कुछ ऐसे उपाय जिन्हें भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

•    3 फरवरी 2017, को वाइस एडमिरल और पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख गिरीश लूथरा ने मुंबई में एक एकीकृत तहत जल हार्बर रक्षा और भारतीय नौसेना की निगरानी प्रणाली (IUHDSS) का उद्धाटन किया.

•    भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजीएस आयुष का उद्धाटन 18 फरवरी, 2017 को केरल के कोच्चि में किया गया था. पहले तेज गश्ती पोत (FPV) को राज्य अत्याधुनिक नौवहन और संचार उपकरणों के साथ एकीकृत ब्रिज सिस्टम (आईबीएस) और मशीनरी नियंत्रण प्रणाली (एमसीएस) को फिट किया गया.

•    भारतीय नौसेना की दूसरी साईबोट तारिणी को 18 फरवरी 2017 को शामिल किया गया था.

•    आईएनएसवी तारिणी एक छोटी नाव है जिसे दीवार, गोवा में मैसर्स. एक्वेरियस शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है.
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