Monday, February 27, 2017

एडीबी ने पूर्वी तटीय गलियारे के आर्थिक मदद हेतु प्रस्ताव पारित किया

एडीबी ने पूर्वी तटीय गलियारे के आर्थिक मदद हेतु प्रस्ताव पारित किया एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में 2500 किलोमीटर के पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे के पहले चरण के लिए भारत को 37.5 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता मुहैया कराने पर अपनी प्रस्ताव पारित कर दिया है. केंद्र सरकार ने 84.6 करोड़ की इस परियोजना में 21.5 करोड़ डॉलर की राशि आवंटित करने की योजना बनाई है.पहले चरण के अंतर्गत 800
किलोमीटर लंबे विशाखापत्तनम -चेन्नई औद्योगिक गलियारे के निर्माण हेतु एडीबी भारत को 37.5 करोड़ डॉलर का ऋण और अनुदान दे रहा है. एडीबी की ओर से उसके इंडिया रेजीडेंट मिशन के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर एल बी सौंदजाजा तथा केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव राज कुमार ने ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए.

अनुमोदित 37.5 करोड़ डॉलर की राशि की पहली किस्त 24.5 करोड़ डॉलर विशाखापत्तनम और येरपेडु कलाहस्ती में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दी जायेगी. इसके अतिरिक्त 12.5 करोड़ डॉलर गलियारा प्रबंधन से जुड़े संस्थानों के क्षमता विकास, कारोबार के सरलीकरण को बढावा देने और औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिए औद्योगिक तथा क्षेत्रगत नीतियों को समर्थन देने के मद में खर्च किये जायेंगे.

इसके अतिरिक्त 50 लाख डॉलर की राशि अनुदान के रुप में एडीबी के अर्बन क्लाइमेंट चेंज रिजिलेंस ट्रस्ट फंड से दी जाएगी. इससे पहले सितंबर 2016 में एडीबी ने विशाखापत्तनम -चेन्नई औद्योगिक गलियारे हेतु 63.1 करोड़ डॉलर के ऋण और अनुदान का अनुमोदन किया था. एडीबी ने गलियारे के लगे आंध्रप्रदेश के चार मुख्य केंद्रों काकीनाडा, विशाखापत्तनम,अमरावती तथा येरपेडु-श्रीकलाहस्ती में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50 करोड़ डॉलर के ऋण का अनुमोदन किया है.

ऋण की पहली किस्त के रुप में दी जाने वाली 24.5 करोड़ डॉलर की राशि राजमार्ग के 29.6 किलोमीटर लंबे हिस्से का चौड़ीकरण कर उसे चार लेन का करने पर भी खर्च की जायेगी.

इससे काकीनाडा बंदरगाह से राष्ट्रीय राजमार्ग 16 तक सड़क संपर्क बहुत अच्छा हो जाएगा. पहली किस्त की अवधि पांच साल के ग्रेस पीरियड सहित 25 साल की है.

केंद्र सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ नीति के अंतर्गत देश के पूर्वी तटीय इलाकों में विकास हेतु आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है ताकि इससे विनिर्माण क्षेत्र तथा एक्ट ईस्ट नीति को बढावा मिले.
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