Thursday, March 2, 2017

मध्य प्रदेश बजट 2017-18: ग़रीबों हेतु दीन दयाल थाली योजना का शुभारम्भ

मध्य प्रदेश बजट 2017-18: ग़रीबों हेतु दीन दयाल थाली योजना का शुभारम्भ मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने विधान सभा में वित्त वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत किया. बजट में वर्ष 2017-18 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान 25,688.97 करोड़ रुपये किया गया है. यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत अनुमानित है. बजट में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने शहरी गरीबों हेतु पांच रुपये में भोजन, विधवा महिलाओं के लिये पेंशन और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का वायदे किए हैं.वित्तमंत्री जयंत मलैया ने वर्ष 2017-18 के लिये पेश किये बजट में प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2017 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की घोषणा की है, यह वेतनमान जनवरी 2016 से लागू किया गया है.

   वित्तमंत्री जयंत मलैया का यह प्रदेश विधानसभा में लगातार पांचवा बजट है.

    प्रदेश के चार बड़े शहरों में ‘दीनदयाल रसोई योजना’ लागू की जायेगी.

    योजना के तहत शहरी गरीबों को पांच रुपये में भोजन की थाली मिलेगी.

    दीनदयाल रसोई योजना को कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) कोष से संचालित किया जायेगा.

    भविष्य में योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जायेगा.

    अधोसंरचना निर्माण हेतु बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

    वित्तमंत्री जयंत मलैया के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति है. जो वर्ष 2017-18 में भी अनुमानित है.

    वर्ष 2017-18 हेतु कुल विनियोग राशि 1,85,564.27 करोड़ रुपये है तथा शुद्ध व्यय 1,69,954.46 करोड़ रुपये अनुमानित है.

    वर्ष 2017-18 में 4596.40 करोड़ रुपये का राजस्व अधिक्य अनुमानित है.


 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना-


    प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है.

    समाज में विधवाओं की कमजोर स्थिति देखते हुये शासन ने सेवारत और पेंशन पाने वालों को छोड़कर सभी विधवाओं को पेंशन देने का निर्णय किया है.

    इसके लिये बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने 1,501 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

हवाई संपर्क को बढ़ावा-

    बजट में इन्दौर एवं भोपाल हवाई अड्डों में विमान र्इंधन (एटीएफ) पर वैट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

    ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो हवाई अड्डे पर एटीएफ की वैट दर यथावत 4 प्रतिशत रखी गई है.

    क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के अन्य हवाई अड्डों पर एटीएफ पर वैट की दर 4 प्रतिशत से कम करते हुए एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

शिक्षा क्षेत्र में सुधार-

    शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु वित्तमंत्री ने सबसे अधिक राशि का 19,872.89 करोड़ रुपये का आवंटन स्कूली शिक्षा के लिए किया.

    वर्ष 2016-17 में इसके लिये 18,094.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.

    शिक्षा के अलावा बजट में ऊर्जा क्षेत्र में 16,801.62 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास हेतु 14,387.50 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिये 11,489.03 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग हेतु 8576.17 करोड़ रुपये का आवंटन करने का प्रस्ताव किय गया है.

    संपत्ति के पंजीयन में दुरुपयोग और धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार ने ई-पंजीयन हेतु आधार नंबर अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है.


 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना-


    मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों गंगासागर, कामाख्या देवी, गिरनार जी, पटना साहिब तथा मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थानों उज्जैन, मैहर, श्रीराम राजा मंदिर, ओरछा, चित्रकूट, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर को भी जोड़ा दिया जाएगा जायेगा.

    कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु अनुदान राशि अधिकतम 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गयी है.


 वेदान्त पीठ की स्थापना-


    आदिगुरू शंकराचार्य के सम्मान में ओंकारेश्वर में वेदान्त पीठ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया.

    इस हेतु 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया.

    देश के असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग व बलिदान को स्मरण करने के लिये भोपाल में वीर भारत न्यास की स्थापना हेतु 9 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

    बजट में नर्मदा नदी के किनारे पौधारोपण और कृषि वानिकी हेतु कुल 102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.


 मदिरा की दुकान-


    नर्मदा नदी के पांच किलोमीटर की सीमा में आने वाली 66 मदिरा की दुकानें एक अप्रैल 2017 से बंद करने का निर्णय लिया गया.

    इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग पर स्थापित 1427 मदिरा दुकानों को मार्ग से 500 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा.

    नशा मुक्ति हेतु सेमिनार आयोजित किये जायेगें.

    उन्होंने बताया कि राज्य डाटा सेंटर के विस्तार के लिये 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.


 मेधावी विद्यार्थी योजना-


    मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गयी.

    मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु ।,000 करोड़ रुपये की राशि का पृथक कोष स्थापित किया जायेगा.

    मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कोष हेतु 500 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है.

    इस योजना के तहत 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र पात्र होंगे.


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