Thursday, March 9, 2017

शिक्षा नीति पर बहुत ज़ल्द नई समिति का गठन

शिक्षा नीति पर बहुत ज़ल्द नई समिति का गठन

गौरतलब है कि भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने इस बात के संकेत दिये हैं कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिये बहुत जल्द एक नई समिति का गठन किया जाएगा। ध्यातव्य है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिये पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है।

हालाँकि, अब एक नई समिति के गठन के सन्दर्भ में सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति को अमल में लाने से पहले बहुत सी समितियों का सुझाव लेना सुनिश्चित किया गया है और सुब्रह्मण्यम समिति का गठन भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ज़ाहिर सी बात है देश में शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर प्रभावशाली बनाने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है और इसके लिये तुरत-फुरत में कोई कदम उठाने के बजाय सभी पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है।

शिक्षा नीति में बदलाव आवश्यक क्यों?

शिक्षा ही किसी समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार है। अतः शिक्षा नीति का उद्देश्य साक्षरता बढ़ाने  के साथ-साथ बदलते वक्त के अनुरूप आवश्यक बदलाओं को अंगीकृत करना भी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष से ही शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिये मंथन किया जा रहा था। आज के दौर में अप्रसांगिक हो चुकी पुरानी नीति की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात चल रही है। नई शिक्षा नीति में न केवल शैक्षणिक वरन शिक्षा के हर स्तर को प्रभावी बनाने के लिये काम किया जाएगा। वर्तमान में हम 1986 में बनी शिक्षा नीति के पथ पर चल रहे हैं। दरअसल, डिजिटल इंडिया जैसे सपने को साकार करने के लिये शैक्षणिक स्तर को भी बदलने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मुहिम शुरू की गई है।

टीएसआर सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशें

सुब्रह्मण्यम समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं- 

आईएएस की तर्ज पर अखिल भारतीय शिक्षा सेवा कैडर- इंडियन एजुकेशन सर्विस- की स्थापना की जाए। शिक्षा से संबंधित वर्तमान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की जाए। समिति ने सुझाव दिया था कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत खर्च किया जाए। जीवन मूल्यों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि छात्र भारतीय होने पर गर्व महसूस करें। छात्र सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानें बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भी परिचित हों।
2005 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की जगह नया ढाँचा लागू किया जाए। आदिवासी इलाकों में पाँचवी कक्षा तक जनजातीय भाषा में शिक्षा दी जाए। कक्षा दसवीं के बाद की दो तरह की बोर्ड परीक्षाएँ हों- आसान और कठिन। ताकि कुछ छात्र न्यूनतम शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा में जाने योग्य हो जाएँ। दसवीं के बाद पाँच साल का बीए-बीएड कोर्स हो, ताकि देश में शिक्षकों की कमी दूर की जा सके। सर्वश्रेष्ठ 10 फीसदी छात्रों को बीए-बीएड कोर्स की शिक्षा मुफ्त में दी जाए।
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