Monday, April 10, 2017

स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी 2018 के अंत तक

स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी 2018 के अंत तक

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय एक पूर्ण स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना अगले साल के अंत तक करेगा। यह एजेंसी सरकार के ऋण कार्यक्रम का प्रबंधन करेगी। सरकार का ऋण कार्यक्रम लाखों करोड़ रुपए का होता है। फिलहाल सरकार के ऋण बाजार उधारी सहित का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है।

सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन की पूर्ण एजेंसी की अस्थाई व्यवस्था को सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी पीडीएमए कहा जाता है। सरकार ने पिछले साल रिजर्व बैंक दिल्ली कार्यालय में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ पीडीएमसी का गठन किया था।

सूत्रों ने कहा कि उम्मीद है कि पीडीएमए 2018 की आखिरी तिमाही में काम शुरू कर देगी।

पीडीएमए के गठन का मकसद हितों के टकराव के मुद्दे को हल करना है क्योंकि रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण ब्याज दरें तय करने के अलावा सरकारी बांडों की खरीद-फरोख्त भी करता है।

वित्त मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार स्वतंत्र और सांविधिक पीडीएमए के गठन तक अंतरिम व्यवस्था के तहत पीडीएमसी की स्थापना की जाए। यह फैसला किया गया है कि पीडीएमए की ओर चरणबद्ध तरीके से बढ़ा जाए।

 
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