Wednesday, April 26, 2017

'जीडीपी का 2 प्रतिशत कृषि ऋण माफी'

'जीडीपी का 2 प्रतिशत कृषि ऋण माफी'

भारत के कुछ राज्यों द्वारा हाल में की गई कृषि ऋण माफी पर चिंता जताते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि यदि देश भर में इसी तरह की ऋण माफी की जाती है तो इससे सरकार का घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दो प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। सुब्रमण्यन ने कहा, 'हमने हाल में कृषि ऋण माफी की कई घोषणाओं को देखा है। आप जानते हैं कि यदि इसका विस्तार होता है तो इसकी लागत होगी और यह जीडीपी के दो प्रतिशत के बराबर हो सकती है जिससे (सरकार का) नुकसान बढ़ेगा।' गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राज्य में 36,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले से असहमति जताते हुए सुब्रमण्यन ने कहा, 'यदि इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं जिसकी संभावना बनी हुई है तो मेरे हिसाब से यह एक बड़ी चुनौती होगी।'
 
सुब्रमण्यन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां केंद्र के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। केंद्र को यदि इसमें सफलता मिलती है तो राज्य उसे ऋण माफी से निष्फल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय निजी क्षेत्र के ऋण को खत्म करने की चुनौती से जूझ रही है। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के ऋण से कैसे निपटा जाए इस पर मेरा मानना है कि इसके मूल में जाकर देखा जाए तो यह बहुत आसान है। 
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