Thursday, April 13, 2017

गृह मंत्रालय से तीन साल में 3,300 निवेश प्रस्तावों को मिली सुरक्षा मंजूरी

गृह मंत्रालय से तीन साल में 3,300 निवेश प्रस्तावों को मिली सुरक्षा मंजूरी

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने ‘मेक इन इंडिया’ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बीते तीन साल में निवेश के लगभग 3,300 प्रस्तावों को सुरक्षा की दृष्टि से जांच परख के बाद मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय से सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे इन प्रस्तावों को इस पुख्ता जांच के बाद मंजूरी मिली है कि इनसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। गृह मंत्रालय की साल 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मंत्रालय ने एक जुलाई 2015 को राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इनके आधार पर ही निवेश प्रस्तावों का ‘सुरक्षा जोखिम आकलन’ किया गया। दिशानिर्देश मेंं त्वरित आर्थिक विकास की जरूरत और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करने के मापदंड तय किए गए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने साल 2014 में 815, साल 2015 में 1201 और साल 2016 में 1260 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हालांकि, साल 2015 में संशोधित दिशानिर्देश लागू होने के कारण 543 निवेश प्रस्तावों को स्वत मंजूरी भी दी गई थी। निवेश प्रस्तावों को गृह मंत्रालय से मंजूरी का मकसद इन प्रस्तावों से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रत्यक्ष या परोक्ष संभावित खतरे को मानकों की कसौटी पर कसते हुए इनसे उत्पन्न जोखिम का आकलन करना है।

इसके आकलन में खुफिया ब्यूरो, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों से निवेश प्रस्तावकों के गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त होने की जानकारी ली जाती है। खासकर संचार, नागर विमानन, बंदरगाह और एफएम चैनलों एवं टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से जुड़े नौ संवेदनशील क्षेत्रों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी के लिए 14-15 मानकों की कसौटी पर खरा उतरना होता है।
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