Thursday, April 20, 2017

राज्य सीधे ले सकेंगे विदेश से कर्ज

राज्य सीधे ले सकेंगे विदेश से कर्ज

राज्यों को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए सीधे विदेश से कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक नए नियम को मंजूरी दी जिसके तहत वित्तीय रूप से सुदृढ़ किसी भी राज्य सरकार की इकाइयां परियोजना के विकास में मदद करने वाले दूसरे देशों से अपनी विशाल बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए सीधे कर्ज जुटा सकती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित राज्य सरकार कर्ज के लिए गारंटी मुहैया कराएगी और इस पर केंद्र की ओर से प्रति-गारंंटी (काउंटर गारंंटी) दी जाएगी यानी राज्य सरकार अगर चूक करती है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी।


उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र सरकार की इकाई मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक परियोजना के लिए सीधे जापान इंटरनैशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से 17,854 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी दी जा सकती है। जेआईसीए से 15,109 करोड़ रुपये कर्ज मिलने की उम्मीद है। मौजूदा दिशानिर्देश के तहत राज्य सरकार की इकाइयां सीधे बाहरी एजेंसियों से रकम उधार नहीं ले सकती हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कई इकाइयां बड़ी ढांचागत परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं, जो राष्ट्रीय महत्त्व की हैं। इन परियोजनाओं के लिए संभावनाएं मजबूत होने के बाद भी बड़ी रकम की जरूरत होती है और परियोजना के लिए संबंधित राज्य सरकार की उधार लेने की सीमा पूरी हो सकती है।




कोई राज्य सरकार उसी सीमा तक उधार ले सकती है जब तक उसका राजकोषीय घाटा उसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को कड़ी शर्तों के साथ इसमें 0.5 प्रतिशत की रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए प्रावधान से वित्तीय तौर पर मजबूत राज्य इकाइयों को बड़ी ढांचागत परियोजनाओं के लिए रकम उधार लेने और चुकाने की इजाजत होगी और इससे राज्य के खजाने पर भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि नई व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इसके तहत ऋण और ब्याज का भुगतान संबंधित राज्य इकाई सीधे ऋण देने वाली एजेंसी को करेगी। इस समय परियोजना के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से वित्तीय सहायता सीधे केंद्र ग्रहण करता है। 
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