Saturday, April 29, 2017

टाटा-डोकोमो करार को हरी झंडी

टाटा-डोकोमो करार को हरी झंडी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जापान की दूरसंचार कंपनी एनटीटी डोकोमो तथा टाटा संस के बीच 1.18 अरब डॉलर की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए हुए करार को शुक्रवार को सही ठहराया। लंदन की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत (एलसीआईए) ने जापानी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। न्यायालय ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की हस्तक्षेप की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने कहा कि दोनों कंपनियों के लिए लंबे समय से चले आ रहे विवाद के निपटारे के लिए इस साल फरवरी में हुए समझौते में कुछ भी भारतीय कानून के खिलाफ नहीं है।
 
न्यायालय ने कहा कि इस फैसले से दुनिया में अच्छा संकेत जाएगा कि एक भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ हुए करार की शर्तों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्घ है। साथ ही इसका दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। न्यायालय ने कहा कि कोई तीसरा पक्ष (आरबीआई) इस तरह दो पक्षों के बीच हुए समझौते का विरोध नहीं कर सकता है। 
 
आरबीआई ने एलसीआईए के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इन कंपनियों के बीच का शेयरधारिता करार गैरकानूनी है। उसने विदेशी कंपनी को क्षतिपूर्ति दिए जाने का भी विरोध किया था। आरबीआई के वकील ने कहा कि अगर एलसीआईए के फैसले को लागू किया जाता है तो यह भविष्य में इस तरह के मामलों के लिए एक खतरनाक नजीर बन जाएगा। डोकोमो के वकील कपिल सिब्बल ने  आरबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक दो पक्षों के बीच किसी अंतरराष्ट्रीय पंचाट के फैसले को लागू करने के लिए हुए समझौते का विरोध नहीं कर सकता। टाटा के वकील डेरियस खंबाटा ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि इस निर्णय को लागू करने से भविष्य में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी मजबूत संदेश जाएगा।
 
डोकोमो के सूत्रों ने कहा, 'हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले का देश में विदेशी निवेश के लिए बड़ा महत्व है क्योंकि इससे साबित होता है कि भारतीय अदालतें अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करेंगे और फैसले को लागू करवाएंगी।' डोकोमो और टाटा को इस मामले के लिए मध्यस्थता के लिए जाना पड़ा था क्योंकि संयुक्त उद्यम टाटा टेलीसर्विसेज में जापानी दूरसंचार कंपनी की 26.5 फीसदी हिस्सेदारी को टाटा खरीद नहीं पाया था। संयुक्त उपक्रम की शर्तों के मुताबिक डोकोमो को तीन साल बाद पूर्व निर्धारित शेयर कीमत पर बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी। डोकोमो की हिस्सेदारी टाटा को खरीदनी थी या फिर खरीदार का इंतजाम करना था। 
 
डोकोमो ने 2014 में अपनी हिस्सेदारी बेचकर इससे बाहर निकलने का फैसला किया। उस समय टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों की कीमत उस कीमत से बहुत नीचे पहुंच गई थी जिस पर दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई थी। टाटा कोई खरीदार ढूंढने में नाकाम रही और उसने करार की शर्तों के मुताबिक शेयर खरीदने के लिए आरबीआई में आवेदन किया। केंद्रीय बैंक ने नियामकीय पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व निर्धारित कीमत पर बाद की तिथि में शेयर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय पंचाट में पहुंचा जिसने जापानी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। टाटा ने आरबीआई के पास आवेदन किया लेकिन बैंक ने एक बार फिर इसे खारिज कर दिया। बाद में यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा। 
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