Friday, May 5, 2017

नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

राष्ट्रिय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, ने लोकसभा में 5 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रिय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में संशोधन किया. 1 9 81 अधिनियम
में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना का प्रावधान किया गया है. नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए ऋण जैसे सुविधाएं प्रदान करने और विनियमन करने के लिए उत्तरदायी है.

नाबार्ड की पूँजी में वृद्धि : 1981 के अधिनियम के तहत, नाबार्ड में 100 करोड़ रुपये की पूंजी हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ परामर्श करके इस पूंजी को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये किया जा सकता है. इस विधेयक में केंद्र सरकार को इस पूंजी को 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है. यदि आवश्यक हो तो आरबीआई के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी में वृद्धि कर सकती है. 

केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक के शेयरों का स्थानान्तरण: 1 9 81 के अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार और आरबीआई के पास नाबार्ड की शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा होना चाहिए. विधेयक यह बताता है कि अकेले केंद्र सरकार को नाबार्ड की शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा रखना चाहिए. यह विधेयक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निहित शेयर पूंजी को स्थानांतरित करता है और केंद्र सरकार को 20 करोड़ रुपये का मूल्य प्रदान करता है. केंद्र सरकार आरबीआई को समान राशि देगी.

माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम (MSME): विधेयक में एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 का स्थान लिया है. 1981 के अधिनियम के तहत, नाबार्ड मशीनरी और संयंत्र में 20 लाख रुपये तक का निवेश करने वाले उद्योगों को ऋण और अन्य सुविधाओं के लिए जिम्मेदार था. यह विधेयक विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये तक के निवेश और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक निवेश करने की अनुमति देता है. 1981 के अधिनियम के तहत, लघु उद्योगों के विशेषज्ञों को  नाबार्ड के निदेशक मंडल और सलाहकार परिषद में शामिल किया जायेगा. इसके अलावा, छोटे-स्तर पर, छोटे और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाले बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने सकते हैं. विधेयक इन प्रावधानों को सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों तक फैलाता है.

कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ संगतता: विधेयक का प्रतिस्थापन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का संदर्भ देता है, नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत, कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ के साथ. इसमें शामिल प्रावधान हैं: 
(i) एक सरकारी कंपनी की परिभाषा, और 
(ii) लेखा परीक्षकों की योग्यता.

एसबीआई पीओ परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया , 
नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया.
नाबार्ड ने देश की सेवा के लिए दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 05 नवंबर 1 9 82 को समर्पित है 
नाबार्ड को 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया.
बी. सेवारमण समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी
बी. सेवारमण योजना आयोग, भारत सरकार के पूर्व सदस्य थे.  
नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है.
हर्ष कुमार भंवला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं.
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