Thursday, May 18, 2017

CCEA ने नई कोयला लिंकेज नीति 2017 को मंजूरी दी

CCEA ने नई कोयला लिंकेज नीति 2017 को मंजूरी दी

कैबिनेट ने थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) के आश्वासन पत्र धारकों(एलओंए) के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी, जिसमे मौजूदा एलओंए-एफएसए व्यवस्था को समाप्त करने और
पावर सेक्टर के लिए एक नई और पारदर्शी कोयला आवंटन नीति का परिचय, 2017-SHAKTI (भारत में कोयला को संभालने और आवंटन के लिए योजना) को मंजूरी दी. अनुमोदित ढांचे सुनिश्चित करता है कि सभी परियोजनाओं के संबंध में उनकी पात्रता के अनुसार कोयले की आपूर्ति की जाती है. यह एफएसए धारकों के लिए कोयला आपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और एलओंए धारकों के साथ एफएसए हस्ताक्षर करेगा.

शक्ति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं::
एलओंए धारक टीपीपी, यह सुनिश्चित करने के बाद एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र होंगे कि प्लांट का कमीशन दिया जाता है,संबंधित मील के पत्थर में,निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी तरह से एलओंए की सभी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और जहां LoA धारकों के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और टीपीपी 31.03.22 से पहले कमीशन होना चाहिए.
टीपीपी, 78000 मेगावाट का हिस्सा है, जो 31.03.15 तक चालू नहीं किया जा सकता है अब कोयला ड्रॉल के लिए पात्र हो सकता है अगर प्लांट को 31.03.22 से पहले कमीशन किया जाता है.
सभी टीपीपी को वास्तविक कोयला आपूर्ति भविष्य में निष्कर्ष निकालने के लिए दीर्घकालिक पीपीए या मध्यम अवधि के पीपीए की सीमा तक होगी.

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